उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव के लिये गुरुवार को नगर निगमों के महापौरों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिये आरक्षित सीटों की अनंतिम सूची जारी की। सरकार ने मसौदे पर सात दिनों के भीतर छह अप्रैल तक आपत्तियां मांगी हैं।
शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, "आरक्षित सीटों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। सात दिनों के भीतर आरक्षित सीटों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई हैं।" 17 नगर निगमों के महापौरों और नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटों के लिए सूची जारी की गई है। सरकार ने मसौदे पर सात दिनों के भीतर छह अप्रैल तक आपत्तियां मांगी हैं।
उन्होंने कहा कि 199 नगर पालिकाओं और 544 नगर पंचायतों का आरक्षण भी जारी किया गया है। नगर पंचायत में 209 सीट महिलाओं के लिए, 73 सीट महिलाओं के लिए नगर पालिका में आरक्षित, ओबीसी को 205 सीट पर आरक्षण, 110 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं।
राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को अध्यादेश को मंजूरी दे दी। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, "हम अपना काम पूरा कर लेंगे और राज्य चुनाव आयोग को (अंतिम सूची) देंगे। चुनावों की घोषणा करना उसके ऊपर होगा।"
मसौदा अधिसूचना के अनुसार, आगरा की मेयर सीट अनुसूचित जाति (एससी) (महिला), झांसी के लिए एससी, शाहजहाँपुर और फिरोजाबाद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (महिला), सहारनपुर और मेरठ के लिए ओबीसी, और लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। मंत्री ने कहा कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा-वृंदावन की आठ मेयर सीटें अनारक्षित होंगी।
27 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान के साथ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए दो दिनों के भीतर एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना पिछले साल 5 दिसंबर को जारी की गई थी, लेकिन इस कदम के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गईं। अदालत ने तब सरकार को आरक्षण के लिए एक क्षेत्र में पिछड़ेपन के मानदंड की पहचान करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग का गठन 28 दिसंबर को किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 9 मार्च को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सौंपी थी और इसे 10 मार्च को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया था। आरक्षण के लिए पिछड़ेपन के मानदंड की पहचान करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आरक्षण में कई बदलावों का सुझाव दिया था।
उन्होंने कहा, "आयोग ने कहा कि वह कई जगहों पर गया था और कुछ जगहों पर लोगों में नाराजगी थी। अब तक, राज्य को एक इकाई मानते हुए चुनाव हुए। आयोग ने क्षेत्रीय स्तर पर सीटों पर विचार करने और उसके अनुसार आरक्षण मानदंड तय करने की सिफारिश की ताकि इसे और अधिक स्वीकार्य बनाया जा सकता है," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि नगर निगमों के लिए इसने किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की, लेकिन नगर पालिका परिषदों के लिए राज्य के बजाय इसे क्षेत्रीय स्तर पर और नगर पंचायतों के लिए रोटेशन (आरक्षित सीटों में) के लिए जिला स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। . मंत्री ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए अध्यादेश तैयार किया गया था और राज्यपाल ने इसे मंजूरी दी थी।
पिछले साल 5 दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना में बदलाव पर शर्मा ने कहा, "एक नगर निगम में चार ओबीसी सीटें थीं और वह जारी रहेंगी। छह सीटों पर आरक्षण बदल गया है। दोनों अधिसूचनाओं में, ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण (205 सीटों पर) है।"
मंत्री ने कहा, "पिछले और वर्तमान मसौदा अधिसूचना की तुलना में, सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए 255 सीटें आरक्षित थीं और अब, उनके लिए 288 सीटें होंगी। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या 102 से बढ़कर 110 हो गई है। अनुसूचित जनजाति भी एक से दो हो गई है।" शर्मा ने कहा कि अब हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है।
उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित "ट्रिपल टेस्ट" फॉर्मूले का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के मसौदे की तैयारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया था। ट्रिपल टेस्ट के लिए स्थानीय निकायों के संदर्भ में "पिछड़ेपन" की प्रकृति की "कठोर अनुभवजन्य जांच" करने के लिए आयोग की स्थापना की आवश्यकता है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना और यह सुनिश्चित करना कि यह सीमा से अधिक न हो। कुल मिलाकर 50 प्रतिशत कोटा सीमा।
हाई कोर्ट ने माना था कि 11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई ट्रिपल टेस्ट शर्त अनिवार्य थी। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया था, "जब तक राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट हर तरह से पूरा नहीं किया जाता है, तब तक पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा।"
