छत्तीसगढ़ में किसानों को राहत देने के लिए सहकारी बैंकों की छोटी शाखाओं को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसकी जगह माइक्रो एटीएम की सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध कराई जाएगी। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
राज्यभर में सात जिला सहकारी बैंकों की 264 शाखाओं को बंद कर उसे सिंगल शेड्यूल सहकारी बैंक के रूप में तब्दील किया जाएगा। राज्य स्तरीय बैंक खुलने से किसानों के कर्ज में डेढ़ से दो फीसदी तक की कमी आएगी। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से तमाम शाखाओं के खर्चों और अपव्यव पर रोक लगेगी। राज्य सरकार को ब्याज अनुदान में चालीस से पचास करोड़ रुपये की सालाना बचत भी होगी। बैंक संचालन में किसानों की अंश पूंजी की रकम भी पांच फीसदी तक कम हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट में सहकारी बैंको के विलय सम्बन्धी संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसे किसानों के हित में राहत भरा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि एक राज्य स्तरीय बैंक बन जाने से किसान अब राज्य के किसी भी सहकारी बैंक से लेनदेन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि छोटे गांव कस्बों में काम कर रहे सहकारी बैंको के कर्मचारियों का संविलयन होगा।
छत्तीसगढ़ में इस संशोधन से किसानों को ब्याजदरों से लेकर अंश पूंजी तक का फायदा होगा। इससे गांव-कस्बे भी माइक्रो एटीएम सुविधा की जद में आएंगे। इसमें राज्य सहकारी बैंकों को दस हजार करोड़ की कार्यशील पूंजी का फायदा मिल सकेगा। सहकारी बैंकों के किसान राज्य भर में स्थित किसी भी शाखा से अपने खातों में लेन-देन कर सकेंगे। उन्हें जल्द ही मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिग जैसी सुविधाएं दी जा सकेंगी।
बैंक के पास किसानों को ऋण वितरण के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सस्ती दर पर अधिक पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त होगी। शासकीय अमानतें भी सहकारी बैंक को प्राप्त होने लगेगी। जिन क्षेत्रों में नई शाखा खोलने की जरूरत है, वहां ज्यादा संख्या में नई शाखाएं खोली जा सकेंगी। मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण वितरण में भी तेजी आएगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टेट बैंक ने भी हाल ही में राज्य के 05 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का भी गठन किया गया है।
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के तबादले से बैन हटा
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर 31 जुलाई तक का बैन हटा लिया गया है। तबादले मंगलवार 11 जुलाई से खुल गए हैं। मंगलवार को केबिनेट की बैठक में तबादला नीति 2017 को मंजूरी दी गई।
