उधर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सड़कों और रेल की पटरियों पर जमे गुर्जरों को हटाए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर पिछले गुरुवार से जाम लगाए बैठे गुर्जरों के आंदोलन पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब करते हुए पूरी जानकारी के साथ पेश होने का आदेश दिया है।
ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन कर रहे हों। वे गुरुवार से मुंबई दिल्ली रेल मार्ग को बाधित किए बैठे है। गुर्जर अपनी बिरादरी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का स्वरूप न्यायपूर्ण बंनाने की मांग भी उठा रहे हैं। कुछ और छोटी जातियों के समूह भी ओ. बी. सी. आरक्षण में एक प्रभावशाली जाति की ज्यादा हिस्सेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। गुर्जर अब कोई ठोस प्रस्ताव चाहते हैं।
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