दरअसल दिल्ली में इन गर्मियों में बिजली की कटौती 800 मेगावाट तक पहुंच गई है जो कि हाल के वर्षों में रिकार्ड है। ऐसे में दिल्ली सरकार पर उठ रही उंगलियों के बीच दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कंपनी के स्थानीय शीर्ष अधिकारियों से बात कर समाधान निकालने की जगह सीधे अनिल अंबानी को चिट्ठी लिख कर उनसे आग्रह किया है कि दिल्ली में बिजली की स्थिति सुधारने के लिए एक रोड मैप के साथ अगले सप्ताह दिल्ली सचिवालय में मीटिंग के लिए आने को कहा है।
गौरतलब है कि दो दिन पहले राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार के उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है जो सरकार अपने 21 विधायकों को लाभ के पद के मामले में बचाने के लिए लाई थी। इसके बाद से केजरीवाल सरकार इस मामले में दबाव में है और मीडिया में इन विधायकों का मामला सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि अगर लाभ के पद के मामले में इन विधायकों की सदस्यता गई तो केजरीवाल की पंजाब में चुनावी उम्मीदों को करारा झटका लगेगा क्योंकि तब केजरीवाल के लिए दिल्ली में इन 21 सीटों के चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा जरूरी होगा। वैसे भी दिल्ली के हालिया पार्षद उपचुनावों से साफ संकेत मिलता है कि केजरीवाल की लोकप्रियता अब वैसी नहीं रह गई है जैसी डेढ़ साल पहले थी। ऐसे में दिल्ली सरकार अगर भविष्य में भी अपने विधायकों के मामले से ध्यान हटाने के लिए और बड़े-बड़े लोगों के नाम मीडिया में उछाले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
