उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतिहास रचने की कगार पर हैं। मंगलवार को विधानसभा में पेश करके इस मंजूर कराया जाएगा और फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो इस कानून को लागू करेगा। एक बात और उत्तराखंड का यूसीसी देश के भाजपा शासित राज्यों के लिए एक मिसाल भी बनने वाला है।
2022 में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद तत्कालीन सीएम धामी ने पहली बार कहा था कि सत्ता में वापस आते ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। सीएम धामी के इस बयान को पहले तो महज एक जुमला ही माना गया। लेकिन नतीजा आने के बाद धामी ने फिर से सीएम की शपथ ली तो सबसे पहले इसी दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की सेवा निवृत्त जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का गठन कर दिया। एक तरफ कमेटी अपना काम करती रही तो दूसरी ओर सीएम धामी इसे लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते रहे।
चार रोज पहले कमेटी ने अपना ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंप दिया। धामी सरकार ने तत्काल ही विधिक औपचारिताएं पूरी कीं और इस ड्राफ्ट को कैबिनेट से भी मंजूर करवा लिया। इस बिल को मंजूर कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र पांच से आठ फरवरी तक आहूत किया गया है। कल मंगलवार को इस बिल को विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा। सदन में भाजपा का बहुमत है, लिहाजा सदन से पारित होने में भी कोई दिक्कत नहीं हैं। सदन से पास होने के बाद इस मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर होते ही इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा।
अहम बात यह है कि इस बिल के लागू होते ही सीएम धामी एक इतिहास रचने वाले हैं। देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। पर इस दिशा में कदम केवल धामी सरकार ने ही आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड इस यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। असम समेत कुछ अन्य राज्य भी इसकी बात कर रहे हैं पर उन्हें उत्तराखंड के बिल की ही नकल करनी होगी।
सीएम धामी ने मीडिया से कहा कि आज पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड के इस बिल पर लगी हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उत्तराखंड ने इस बिल में क्या किया है। प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा आशीर्वाद है। उन्हीं की प्रेरणा से यह काम किया जा रहा है।
