देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। ज्यादातर राज्यों में लगे लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखते हुए जनता कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है। ढील उन जिलों में ही दी जाएगी, जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम है। यह फैसला कैबिनेट में लिया गया।
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि सूबे में कारोबारी गतिविधियों को 1 जून से एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। निर्माण कार्य और अन्य कारोबारी गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। हालाकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े आयोजनों से परहेज करने की अपील करते हुए कहा कि इससे एक बार फिर स्थिति बिगड़ सकती है।
गृहमंत्री ने कहा, 'सरकारी दफ्तरों को 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोला जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस, कृषि मंडियों और किसान कल्याण विभाग के कार्यालयों में कर्मचारियों की 100 फीसदी उपस्थिति रहेगी।' हीं राज्य में शादियों की भी अनुमति देने का फैसला लिया गया है। लेकिन दूल्हा और दुल्हन समेत सिर्फ 20 लोगों की ही मौजूदगी की अनुमति रहेगी। शादी में आने वाले सभी अतिथियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। मंदिरों, मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थलों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। लेकिन एक समय में परिसर में दो लोगों की ही मौजूदगी रहेगी।
उन्होंने कहा कि हालांकि सार्वजनिक गतिविधियों पर अभी रोक रहेगी। राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के जुटान पर रोक जारी रहेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी की ओर से प्रतिबंधों को हटाने पर फैसला लिया जाएगा। राज्य में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 23 पर्सेंट तक पहुंच जाने पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। इससे पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। हालामें काबू न हो पाने पर जनता कर्फ्यू लागू करने का फैसला हुआ था।
बुधवार को जनता को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि लोगों ने कई परेशानियां उठाई हैं. कई लोगों की जान चली गई. ऐसे में वह नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति दोबारा आए। बता दें कि दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी कमी दर्ज की जा रही है।
