नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक (एसडीजी) इंडिया सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था को देशभर में शीर्ष पर घोषित किया था। ओवरऑल प्रदर्शन में भी उत्तराखंड ने नौ अंकों की छलांग लगाई है।
नीति आयोग ने वर्ष 2020-21 सूचकांक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस एसडीजी रिपोर्ट के शीर्षक 16 में कानून एवं शांति व्यवस्था, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थानों के विकास को महत्व दिया गया है। इसका आंकलन आठ बिंदुओं के मापदंड के आधार पर किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने इन सभी बिंदुओं पर बेहतरीन कार्य करते हुए ने 86 अंकों के साथ इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है। इस मामले में गुजरात दूसरे और मिजोरम तीसरे स्थान पर हैं।
यहां बता दें कि नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति को मापता है और इसी के आधार उनका आंकलन करता है। उत्तराखंड को सभी श्रेणियों को सम्मिलित करते हुए देश में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। और पिछले साल की तुलना में उत्तराखंड ने इस बार नौ अंकों की छलांग लगाई है। इस सम्मान से न केवल उत्तराखंड पुलिस, अपितु उत्तराखंड शासन के सभी विभागों का मनोबल बढ़ा है।
पुलिस महानिदेश अशोक कुमार ने इस सम्मान के लिए नीति आयोग का आभार व्यक्त किया है। डीजीपी ने इस उपलब्धि को हासिल करने का श्रेय शासन से मिल रहे निरंतर समर्थन और उत्तराखंड पुलिस के हर अधिकारी और कर्मचारी के अथक परिश्रम को दिया है। डीपीजी अशोक का कहना है कि हमारा सतत प्रयास रहेगा कि आने वाले वर्षों में हम लगातार देश के सर्वेश्रेष्ठ राज्यों में अपना स्थान बनाए रखें।
