बीजेपी के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद के गठन के ममता बनर्जी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। टीएमसी ने विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। प्रस्ताव राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।
मंगलवार विधानसभा सभा में संसदीय मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधान परिषद गठन का प्रस्ताव पेश किया, हालांकि प्रस्ताव पर बहस के दौरान सीएम ममता बनर्जी सदन में उपस्थित नहीं थीं। प्रस्ताव 59 के मुकाबले 196 मतों से पारित हो गया। बीजेपी ने विधान परिषद के गठन के सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया और सीएम की गैर हाजिरी को लेकर हंगामा किया।
बिल पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम विधान परिषद के खिलाफ हैं, क्योंकि विधान परिषद के माध्यम से राजनीतिक रूप से खारिज किए गए लोगों को पिछले दरवाजे सदन में भेजने की कोशिश की जा रही है।
टीएमसी ने विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। 18 मई को तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 12 दिन बाद ही ममता बनर्जी ने विधान परिषद या राज्य विधानसभा की उच्च सदन विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी।
बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा है, मगर राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। अबर फिर से बंगाल में विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि विधान परिषद में 98 सदस्य हो सकते हैं।
