उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा वाणिज्यिक अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए गुजरात मॉडल को अपनाने के राज्य के प्रयास के बारे में सूचित किए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा, "गुजरात से हर कोई प्रभावित है।"
जस्टिस एम आर शाह और एम एम सुंदरेश की पीठ को यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने सूचित किया कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने अहमदाबाद और वडोदरा में अदालत परिसरों का दौरा किया और सुविधाओं से प्रभावित हुए।
शीर्ष अदालत ने एएजी की इस दलील पर गौर किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुजरात जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अदालतों में सभी प्रयास किए जाएंगे, जिसके लिए शुरुआत में 10 जिलों की पहचान की गई है।
निचली न्यायपालिका के लिए बजटीय प्रावधान शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए और वाणिज्यिक अदालतों और अन्य अदालत भवनों के लिए बजटीय प्रावधान करे।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि निष्पादन याचिकाएं और व्यावसायिक विवादों से उत्पन्न कार्यवाही दशकों से यूपी में लंबित हैं और अंततः राज्य के आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं।
राज्य के साथ-साथ प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय को एक समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है और यह देखना है कि अदालतों के साथ लंबित वाणिज्यिक विवादों को जल्द से जल्द निपटाया जाए।
