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उत्तर प्रदेश में अबतक हटाए गए 10,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर, करीब 35,221 हजार की कम की गई आवाज

यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर...
उत्तर प्रदेश में अबतक हटाए गए 10,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर, करीब 35,221 हजार की कम की गई आवाज

यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर दिखने लगा है। पिछले कई दिनों से लगातार तमाम धार्मिक स्थलों से या तो लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को कम कर दिया गया है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक,

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के एडीजी (क़ानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि आज शाम 4 बजे तक उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों से कुल 10,923 लाउडस्पीकर उतारे गए, जबकि 35,221 की आवाज़ मानकों के मुताबिक कम की गई।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को हटाने और उनकी आवाज को तय मानकों के भीतर निर्धारित करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "इस अभ्यास के तहत, कुल 6,031 लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया और बुधवार दोपहर तक 29,674 लाउडस्पीकरों की आवाज को तय मानकों के हिसाब से कम कर दिया गया है।

सीएम योगी के निर्देश के बाद मंदिर हो या मस्जिद सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को या तो हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। इसके साथ ही यहां जो भी एक्सट्रा लाउडस्पीकर लगे हुए थे उन्हें भी उतार लिया गया है। सरकार ने 30 अप्रैल तक उन जगहों की रिपोर्ट देने के लिए कहा है जहां पर अब भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाए जा रहे हैं।

दरअसल, पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजाए जा रहे है लाउडस्पीकर को लेकर निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के मुताबिक लाउडस्पीकर की आवाज तय मानकों के हिसाब से चलाने को कहा गया था। लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा अब लाउडस्पीकर बजाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी। सीएम योगी ने कहा था कि लाउडस्पीकर की आवाज से बाकी लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही नई जगहों पर लाउडस्पीकर या माइक लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही नहीं कोई भी शोभा यात्रा या जुलूस को निकालने के लिए प्रशासन की मंजूरी जरूरी है।

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