उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले से योगी सरकार को राहत मिली है।
दरअसल, यूपी सरकार की याचिका पर बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूपी द्वारा नियुक्त पैनल को तीन महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, 'यूपी द्वारा नियुक्त पैनल को 3 महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा।'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय निकायों का प्रशासन बाधित न हो, यूपी सरकार कार्यकाल खत्म होने के बाद अधिकारों को डेलीगेट करने के लिए स्वतंत्र होगी। स्थानीय निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद जिन प्रशासकों को उनकी शक्तियां सौंपी जाएंगी, वे बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेंगे।'
