उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने ‘एग्रीवोल्टेइक’ परियोजना को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने “उत्तर प्रदेश में एग्रीवोल्टेइक परियोजनाओं का प्रदर्शन” शीर्षक वाले राज्य सरकार के तकनीकी सहायता प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एक बयान के मुताबिक इस परियोजना के तहत एक ही जमीन पर कृषि उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में उपलब्ध भूमि सीमित है, ऐसे में यह नवाचार किसानों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी, ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा।
बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसे एडीबी से इस प्रकार की आर्थिक सहायता मिली है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से 4.15 करोड़ रुपये की तकनीकी सहायता मांगी थी।
इस प्रस्ताव को 28 फरवरी 2025 को आर्थिक मामलों के विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंजूरी दी गई।
