किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पॉप आइकॉन रिहाना और जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट का जवाब देकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा तिल का ताड़ बनाना संतोषजनक नहीं है। वहीं सरकार गुरुवार को एक कदम और आगे बढ़ गई। दिल्ली पुलिस ने स्वीडिश किशोरी के खिलाफ "आपराधिक साजिश और धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने" का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी "टूलकिट" के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसे जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य लोगों ने ट्विटर पर साझा किया था। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में दस्तावेज़ के साथ खालिस्तान समर्थक समूह के लिंक का पता चला है ।
यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने थनबर्ग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, उन्होंने कहा कि मामले में किसी का नाम नहीं लिया गया है।
ऐसा नहीं कि इससे यूरोप में हजारों मील दूर बैठे ग्रेटा थनबर्ग को कोई फर्क पड़ेगा। यह भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने की हिम्मत करने वाली अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से खफा भाजपा के घरेलू समर्थकों को खुश करने के लिए यह सबसे अच्छा संकेत है।
खासतौर पर दिल्ली पुलिस के कदम ने थनबर्ग को भयभीत नहीं किया। उन्होंने जल्द ही ट्वीट किया कि वह अभी भी किसानों के साथ खड़ी हैं।
ऐसा करके सरकार ने किसानों के विरोध पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद की है। सबसे अच्छी प्रतिक्रिया रिहाना के ट्वीट को अनदेखा करना या सरकार के बचावकर्ताओं को अनुमति देना होता जिसमें फिल्म सितारों और क्रिकेटरों द्वारा जवाब देना शामिल है। पूरा मुद्दा इस तरह नहीं बना होता जैसा कि अब है। चिंता की बात यह है कि रिहाना और थनबर्ग दोनों के बाद सोशल मीडिया पर बहुतायत फ़ॉलोअर है। सरकार का विचार है कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया की पहुंच और अपील को देखते हुए उसके पास प्रतिक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
इससे पहले, नई दिल्ली ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की किसानों पर टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की थी। कनाडा के समर्थन ने भाजपा कार्यकर्ताओं को यह दावा करने के लिए प्रेरित किया कि उस देश में बसी खालिस्तान लॉबी विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल कर रही है जो कि अब अलग रूप में खालिस्तान आंदोलन का कारण बन सकता है।
हालांकि सरकार के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी के ट्वीट के बाद खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एमईए के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट्स द्वारा पिछली शाम की गई टिप्पणियों का जवाब दिया। न तो भारत और न ही नया बिडेन प्रशासन पिछले कुछ वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों में हुई जबरदस्त प्रगति को पूर्ववत करना चाहेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और उदारवादी मूल्य डेमोक्रेटिक पार्टी के मूल मूल्य हैं, इन सिद्धांतों पर जोर देते हुए, अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि इससे समग्र संबंध प्रभावित न हों। भारत भी इन संबंधों की रणनीतिक प्रकृति को जानता है। इसलिए दोनों पक्ष सावधान रहेंगे।
एमईए के प्रवक्ता ने कल शाम अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि हमने अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। इस तरह की टिप्पणियों को उस संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है जिसमें वे बने थे और उनकी संपूर्णता में थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिकी विदेश विभाग ने कृषि सुधारों के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों को स्वीकार किया है। भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के संदर्भ में, और सरकार और संबंधित किसान समूहों के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का अमेरिका ने स्वागत किया है। वाशिंगटन, साथ ही साथ इसके यूरोपीय सहयोगी, लगातार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने और श्रम सुधारों के लिए लगातार भारतीय सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत आश्चर्यजनक है कि विदेश विभाग ने इन प्रयासों की सराहना की है।
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बारे में अमेरिका की टिप्पणियों पर विशेष रूप से पूछे जाने पर प्रवक्ता ने 6 जनवरी को कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर हमला का जिक्र करते हुए हुए कहा, “भारत और अमेरिका दोनों साझा मूल्यों के साथ जीवंत लोकतंत्र हैं। 26 जनवरी के ऐतिहासिक लाल किले पर हिंसा और बर्बरता की घटनाओं ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुई घटनाओं की तरह ही भारत में समान भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। हमारे संबंधित स्थानीय कानूनों के अनुसार इससे निपटा जा रहा है। ” वहीं इंटरनेट तक पहुंच को रोकने पर, उन्होंने कहा, "एनसीआर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में इंटरनेट के उपयोग के संबंध में अस्थायी उपाय समझदारी से आगे की हिंसा को रोकने के लिए किए गए थे।"
यह स्पष्ट है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली दोनों ऐसी घटनाओं से संबंधों को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रगतिशील विंग जो मानवाधिकारों पर मजबूती से खड़ी रहती है वक्त पर फिर से बिडेन प्रशासन को ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए याद दिलाएगी। हालांकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत घरेलू विरोध और प्रदर्शनकारियों से कैसे निपटता है।
