बजट में नई व्यवस्था में आयकर स्लैब में बदलाव, 17,500 रुपये तक की बचत; मानक कटौती सीमा भी बढ़ाई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024-25 भाषण में व्यक्तिगत आयकर के संबंध में एक बड़ी घोषणा की। सीतारमण ने नई, सरलीकृत कर व्यवस्था में कर दर स्लैब में बदलाव की घोषणा की।

वित्त मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 और मूल्यांकन वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाली नई कर व्यवस्था की संरचना निम्नलिखित होगी।

नई कर व्यवस्था में नए आयकर स्लैब

0 से 3 लाख: शून्य कर

3 से 7 लाख: 5 प्रतिशत

7 से 10 लाख: 10 प्रतिशत

10 से 12 लाख: 15 प्रतिशत

12 से 15 लाख: 20 प्रतिशत

15 लाख से अधिक: 30 प्रतिशत

वर्तमान आयकर स्लैब

0 से 3 लाख: शून्य कर

3 से 6 लाख: 5 प्रतिशत

6 से 9 लाख: 10 प्रतिशत

9 से 12 लाख: 15 प्रतिशत

12 से 15 लाख: 20 प्रतिशत

15 लाख और उससे अधिक: 30 प्रतिशत

मानक कटौती सीमा बढ़ाई

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 से व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध मानक कटौती में वृद्धि की घोषणा की। नई कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। इन प्रस्तावों से 4 करोड़ वेतनभोगी करदाताओं और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। यदि कोई वेतनभोगी व्यक्ति नई कर व्यवस्था के तहत कर रिटर्न दाखिल करना चाहता है, तो वह अब 17,500 रुपये तक की बचत कर सकेगा।

दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ में बदलाव

वित्त मंत्री ने अपने बजट 2024-25 भाषण में यह भी घोषणा की कि वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत की कर दर लागू होगी। सरकार ने मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने की भी घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत की कर दर लागू होगी। मंत्री ने एफएंडओ (वायदा और विकल्प) प्रतिभूतियों पर एसटीटी (प्रतिभूति लेनदेन कर) में 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की भी घोषणा की। सरकार ने एनपीएस के लिए नियोक्ताओं के योगदान के लिए कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने इसे पढ़ने में आसान बनाने के लिए आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की है। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का प्रयास कराधान को सरल बनाना रहा है और इसीलिए उन्होंने सरलीकृत कर व्यवस्था शुरू की है। सीतारमण ने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दो-तिहाई व्यक्तिगत करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए नई कर व्यवस्था का इस्तेमाल किया। वित्त वर्ष 2022-23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट ने सरलीकृत कर व्यवस्था का इस्तेमाल किया।