विवादों में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम स्थगन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
मुख्यमंत्री के एक वकील ने कहा कि वे सोमवार को याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करेंगे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी, जबकि ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी।
याचिका में कहा गया है कि जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है और यह उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर हमारे देश में जमानत के कानून आधारित हैं। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है और केंद्र में सत्ता में मौजूदा सरकार का विरोधी है, केवल यह तथ्य उसके खिलाफ झूठा मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, अगर हाईकोर्ट ने संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी को अंतरिम स्थगन राहत नहीं दी होती।
उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने कहा था, "इस आदेश की घोषणा होने तक, आरोपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी" तथा पक्षों से 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था। उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की थी।
न्यायालय ने कहा था कि वह दो-तीन दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा है, क्योंकि वह पूरे मामले के रिकॉर्ड को देखना चाहता है। उसने केजरीवाल को नोटिस जारी कर ईडी की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई थी।
उच्च न्यायालय में ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी थी कि निचली अदालत का आदेश "विकृत", "एकतरफा" तथा "गलत" था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। उन्होंने दावा किया कि विशेष न्यायाधीश ने प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए राजू ने दलील दी थी कि ईडी को अपना मामला रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
ईडी की रोक की अर्जी का केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) ईडी के लिए मौजूद नहीं है, जिसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम प्राथमिकता दी गई है। राजू ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 में कहा गया है कि सरकारी वकील को अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे वह अवसर नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उनके जवाब को इस आधार पर नहीं देखा कि यह बहुत बड़ा है और दावा किया कि ट्रायल कोर्ट गलत तथ्यों और गलत तारीखों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ईडी की ओर से दुर्भावना थी। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने ट्रायल जज के सामने तीन घंटे और 45 मिनट तक बहस की। अपने जमानत आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने माना था कि प्रथम दृष्टया, केजरीवाल का अपराध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।
2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था, जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसके निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
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