दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुक्रवार को केंद्र से 10,000 करोड़ रुपये की मांग की और दावा किया कि आयकर के रूप में पिछले साल दो लाख करोड़ रुपये का योगदान देने के बावजूद दिल्ली को कुछ नहीं मिला।
मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली ने केंद्रीय करों में सीजीएसटी के रूप में 25,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
केंद्र का वर्षिक बजट पेश होने से पहले आतिशी ने दिल्ली के लिए अधिक धनराशि जारी करने की वकालत करते हुए कहा कि धन राशि को सड़क, परिवहन और बिजली क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शहर के सौंदर्यीकरण पर खर्च किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि 2001 से केंद्र सरकार केंद्रीय करों से दिल्ली सरकार को केवल 325 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है। हालांकि, पिछले साल यह भुगतान भी बंद कर दिया गया और अब राष्ट्रीय राजधानी को एक रुपया भी नहीं दिया जाता।
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