आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत मामले में जमानत मांगने वाली केजरीवाल की एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ आम आदमी पार्टी के संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।सोमवार को शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, क्योंकि उनके लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी, जो दर्शाता है कि आप सुप्रीमो कैसे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।
उच्च न्यायालय ने उन्हें सीबीआई मामले में नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूतों का चक्र बंद हो गया था और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण या अवैध था। इसने कहा था कि केजरीवाल एक साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार के एक प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं।
"गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा पाए, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया है। "इसके अलावा, यह स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उसके खिलाफ सबूतों का चक्र बंद हो गया।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रतिवादी (सीबीआई) के कृत्यों से किसी भी प्रकार की दुर्भावना का पता नहीं लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही एजेंसी ने उनके खिलाफ आगे की जांच शुरू की थी।
न्यायालय ने कहा था कि अपराध के तार पंजाब तक फैले हुए थे, लेकिन केजरीवाल द्वारा अपने पद के कारण इस्तेमाल किए जाने वाले प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण गवाह आगे नहीं आ रहे थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनके गिरफ्तार होने के बाद ही गवाह अपने बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए। उच्च न्यायालय ने कहा था कि "यह सुनिश्चित करना प्रत्येक न्यायालय, विशेषकर प्रथम दृष्टया न्यायालयों का कर्तव्य है कि गिरफ्तारी और रिमांड की असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग न हो या पुलिस द्वारा लापरवाही और लापरवाही से इसका सहारा न लिया जाए।"
21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री को 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया।
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