दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को राजधानी में आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी, त्वरित और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की।अब दिल्लीवासियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं या आपात स्थितियों के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर डायल करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी आपात स्थिति में, 112 डायल करने से त्वरित सहायता सुनिश्चित होगी।
यह पहल आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 2.0 के तहत शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य संकट के समय लोगों को कई नंबर याद रखने की परेशानी से मुक्त करना और उन्हें अधिक तेज़ी से सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में, पुलिस (100), अग्निशमन सेवा (101), एम्बुलेंस/स्वास्थ्य सेवाएं (108), महिला हेल्पलाइन (181), बाल हेल्पलाइन (1098), गैस लीक (1906), बिजली आपूर्ति (19123), जल आपूर्ति (1916), दिल्ली मेट्रो (155370) और आपदा प्रबंधन/राहत सेवाएं (1077) सहित विभिन्न आपातकालीन सेवाओं के लिए कई हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग किया जाता है। इससे संकट के समय आम नागरिकों को अक्सर भ्रम और देरी का सामना करना पड़ता है। ERSS 2.0 के तहत, विभिन्न आपात स्थितियों के लिए अलग-अलग नंबर डायल करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी प्रकार की जरूरतों के लिए सहायता केवल 112 डायल करके प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 112 को राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर घोषित किया है। इसे देखते हुए दिल्ली में इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि ERSS 2.0 एक आधुनिक एकीकृत सिग्नल हैंडलिंग सिस्टम है जो सभी आपातकालीन कॉल, मोबाइल ऐप अलर्ट, पैनिक बटन, एसएमएस और वेब अलर्ट को एक ही सार्वजनिक सुरक्षा उत्तर केंद्र (PSAP) पर समेकित करता है।
यहां से, आपातकाल की प्रकृति के आधार पर, पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन सेवाओं को एक साथ सूचित किया जा सकता है। इस प्रणाली में, सहायता न केवल कॉल के माध्यम से बल्कि मोबाइल ऐप, आपातकालीन बटन, एसएमएस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मांगी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई नागरिक आपातकाल के दौरान बोलने की स्थिति में नहीं है, तब भी वह आसानी से सहायता के लिए संकेत भेज सकता है।
उन्होंने बताया कि ईआरएसएस 2.0 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कॉल या आपातकालीन सिग्नल मिलते ही सिस्टम स्वचालित रूप से कॉलर के स्थान की पहचान कर लेता है। परिणामस्वरूप, पीड़ित को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि वे कहाँ स्थित हैं।
स्थान की जानकारी मिलते ही, कंट्रोल रूम से तुरंत निकटतम पुलिस वैन, एम्बुलेंस या फायर इंजन को भेजा जाएगा। इससे शुरुआती 60 मिनट (गोल्डन आवर) के दौरान महत्वपूर्ण समय की बचत होगी और सहायता शीघ्रता से पहुंच सकेगी।इस नई व्यवस्था में, एक ही कॉल के माध्यम से पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं तक एक साथ जानकारी पहुंच जाएगी, जिससे आपातकालीन स्थितियों के दौरान होने वाली देरी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ईआरएसएस 2.0 में नियंत्रण कक्ष में एक आधुनिक डैशबोर्ड होगा, जिससे घटना स्थल, भेजे गए वाहन और पहुंचने में लगने वाले समय की निगरानी की जा सकेगी। देरी होने पर तुरंत दूसरा वाहन भेजा जा सकता है। इससे पूरे ऑपरेशन की निरंतर निगरानी सुनिश्चित होती है और जवाबदेही बढ़ती है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में, सभी मौजूदा आपातकालीन नंबरों को 112 में एकीकृत किया जाएगा। इसके बाद तकनीकी उन्नयन, जन जागरूकता अभियान, कॉल अटेंड करने वालों के लिए प्रशिक्षण और अंत में, सिस्टम का मूल्यांकन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य राजधानी में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सरल, तेज और विश्वसनीय बनाना है, जिससे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और दिल्ली को एक सुरक्षित, स्मार्ट और संवेदनशील राजधानी के रूप में विकसित किया जा सके।उन्होंने यह भी बताया कि 112 के उपयोग के संबंध में एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, मेट्रो और बसों में 112 को बढ़ावा देने वाले डिस्प्ले लगाए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों की तैयारियों का आकलन करने के लिए नियमित मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
.jpg)
