भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। विशेष रूप से, केंद्र शासित प्रदेश में तीन चरणों में मतदान होगा- 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होनी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस्तावेज जारी किया, जबकि जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना - जिन्हें नौशेरा से मैदान में उतारा गया है - और पार्टी के अन्य नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में बोलते हुए, शाह ने कहा कि आजादी के बाद से घाटी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है, उन्होंने कहा कि पार्टी ने तब से इस क्षेत्र को भारत से जोड़े रखने के प्रयास किए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक... इस पूरे संघर्ष को पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया।" उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि जम्मू-कश्मीर "हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और रहेगा"।
एनडीए सरकार से पहले के दौर पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद की छाया हमेशा जम्मू-कश्मीर पर हावी रही। उन्होंने कहा, "इनसे हमेशा जम्मू-कश्मीर अस्थिर रहा और सभी सरकारों ने जम्मू-कश्मीर के साथ तुष्टिकरण की राजनीति की।"
शाह ने कहा कि एनडीए सरकार के 10 साल - 2014 से 2024 - जम्मू-कश्मीर के लिए शांति और विकास तथा सुशासन के रहे हैं। शाह ने कहा, "इन 10 सालों में यह राज्य अधिकतम आतंकवाद से अधिकतम पर्यटन की ओर बढ़ गया है।" शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "ऐतिहासिक फैसले" अनुच्छेद 370 को खत्म करने से शांति, प्रगति और सामाजिक न्याय की शुरुआत हुई है।
इसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सबसे पुरानी पार्टी "चुपचाप उनके एजेंडे का समर्थन करती है"। शाह ने केंद्र के रुख को दोहराते हुए कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि अनुच्छेद एक इतिहास बन चुका है और इसे बहाल नहीं किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि अनुच्छेद के कारण ही घाटी के युवा हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। शाह ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से ये पांच साल भारतीय जनता पार्टी को देने का आग्रह करते हुए कहा कि पार्टी केंद्र शासित प्रदेश का विकास सुनिश्चित करेगी।
घोषणापत्र के मुख्य बिंदु
-आतंकवाद के केंद्र से पर्यटन के केंद्र तक
-बुनियादी सुविधाओं का विकास
-जम्मू-कश्मीर की पुरानी संस्कृति की ओर वापसी
-सबका साथ सबका विकास के लिए योजनाएं
-युवाओं के लिए अवसर
-बेहतर शिक्षा सुविधाएं
-विस्थापितों का पुनर्वास
-राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
-किसानों से वादे, पीएम किसान सम्मान निधि
-महिलाओं के नेतृत्व में विकास: महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा
-दिहाड़ी मजदूरों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दों का समाधान
-जम्मू-कश्मीर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास
-कुशल चिकित्सा सुविधाएं और मेडिकल कॉलेजों में नई सीटें
-जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा
