स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को खारिज करते हुए एनसीईआरटी के निदेशक ने कहा है कि गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद विध्वंस के संदर्भों को स्कूली पाठ्यपुस्तकों में संशोधित किया गया है क्योंकि दंगों के बारे में पढ़ाने से "हिंसक और उदास नागरिक पैदा हो सकते हैं।"
पीटीआई के साथ बातचीत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि पाठ्यपुस्तकों में बदलाव वार्षिक संशोधन का हिस्सा हैं और इस पर शोर-शराबा नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में गुजरात दंगों या बाबरी मस्जिद विध्वंस के संदर्भों में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सकलानी ने कहा, "हमें स्कूली पाठ्यपुस्तकों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए? हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि हिंसक और उदास व्यक्ति"।
उन्होंने कहा, "क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि वे आक्रामक हो जाएं, समाज में नफरत पैदा करें या नफरत का शिकार बनें? क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? क्या हमें ऐसे छोटे बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाना चाहिए...जब वे बड़े होंगे, तो वे इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन स्कूली पाठ्यपुस्तकों में क्यों? उन्हें बड़े होने पर यह समझने दें कि क्या हुआ और क्यों हुआ। बदलावों के बारे में शोर-शराबा अप्रासंगिक है।"
सकलानी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कई हटाए गए और बदलावों के साथ नई पाठ्यपुस्तकें बाजार में आई हैं। संशोधित कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसे "तीन गुंबद वाली संरचना" के रूप में संदर्भित किया गया है। इसने अयोध्या खंड को चार से घटाकर दो पृष्ठ कर दिया है और पहले के संस्करण से विवरण हटा दिया है। इसके बजाय यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर केंद्रित है जिसने उस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जहां दिसंबर 1992 में हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा गिराए जाने से पहले विवादित ढांचा खड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देश में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। मंदिर में राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इस वर्ष 22 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।
सकलानी ने कहा, "हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं और यही हमारी पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य है। हम उनमें सब कुछ नहीं रख सकते। हमारी शिक्षा का उद्देश्य हिंसक नागरिक ... उदास नागरिक बनाना नहीं है। घृणा और हिंसा शिक्षण के विषय नहीं हैं, उन्हें हमारी पाठ्यपुस्तकों का केंद्र नहीं होना चाहिए।" उन्होंने संकेत दिया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों को पाठ्यपुस्तकों में न होने पर इतना शोर नहीं मचाया जाता। पाठ्यपुस्तकों में हाल ही में हटाए गए विषयों में शामिल हैं: गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक भाजपा की 'रथ यात्रा'; कारसेवकों की भूमिका; बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा; भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन; और भाजपा द्वारा "अयोध्या में हुई घटनाओं पर खेद व्यक्त करना"।
उन्होंने कहा, "अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया है, तो क्या इसे हमारी पाठ्यपुस्तकों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? इसमें क्या समस्या है? हमने नए अपडेट शामिल किए हैं। अगर हमने नई संसद बनाई है, तो क्या हमारे छात्रों को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। प्राचीन विकास और हाल के विकास को शामिल करना हमारा कर्तव्य है।"
पाठ्यक्रम और अंततः पाठ्यपुस्तकों के भगवाकरण के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सकलानी ने कहा, "अगर कुछ अप्रासंगिक हो गया है ... तो उसे बदलना होगा। इसे क्यों नहीं बदला जाना चाहिए। मुझे यहां कोई भगवाकरण नहीं दिखता। हम इतिहास इसलिए पढ़ाते हैं ताकि छात्रों को तथ्यों के बारे में पता चले, इसे युद्ध का मैदान बनाने के लिए नहीं।" "अगर हम भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में बता रहे हैं, तो यह भगवाकरण कैसे हो सकता है? अगर हम महरौली में लौह स्तंभ के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय किसी भी धातु विज्ञान वैज्ञानिक से बहुत आगे थे, तो क्या हम गलत कह रहे हैं? यह भगवाकरण कैसे हो सकता है?"
61 वर्षीय सकलानी, जो 2022 में एनसीईआरटी निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रमुख थे, को पाठ्यपुस्तकों में बदलाव, विशेष रूप से ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित बदलावों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है। "पाठ्यपुस्तकों में बदलाव में क्या गलत है? पाठ्यपुस्तकों को अपडेट करना एक वैश्विक अभ्यास है, यह शिक्षा के हित में है। पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करना एक वार्षिक अभ्यास है। जो भी बदलाव किया जाता है, वह विषय और शिक्षाशास्त्र विशेषज्ञों द्वारा तय किया जाता है। मैं इस प्रक्रिया में निर्देश या हस्तक्षेप नहीं करता ... ऊपर से कोई थोपा नहीं जाता।
उन्होंने कहा, "पाठ्यक्रम का भगवाकरण करने का कोई प्रयास नहीं है, सब कुछ तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है।" NCERT राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप स्कूली पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यक्रम को संशोधित कर रहा है। हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी में पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त प्राचीन डीएनए के हालिया अध्ययनों से आर्यन के प्रवास की संभावना को खारिज करने से लेकर हड़प्पा और वैदिक लोग एक ही थे या नहीं, इस पर अधिक शोध के आह्वान तक, पाठ्यपुस्तकों में कई महत्वपूर्ण विषयों को या तो हटा दिया गया है या उनमें फेरबदल किया गया है।
हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर, जहाँगीर और औरंगज़ेब जैसे मुगल सम्राटों की उपलब्धियों का विवरण देने वाली दो-पृष्ठ की तालिका को भी हटा दिया गया है।
2014 के बाद से एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के संशोधन और अद्यतन का यह चौथा दौर है। अयोध्या पर अनुभाग में बदलावों का जिक्र करते हुए एनसीईआरटी ने अप्रैल में कहा था - "राजनीति में नवीनतम विकास के अनुसार सामग्री को अपडेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले और इसके व्यापक स्वागत के कारण अयोध्या मुद्दे पर पाठ को पूरी तरह से संशोधित किया गया है।"
सकलानी ने कहा कि कुछ बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि विषय अप्रासंगिक थे, कुछ नई जानकारी को अपडेट करने के लिए जबकि कई विषयों को पहले ही हटा दिया गया था ताकि कोविड-19 महामारी के कारण छात्रों पर बोझ कम हो और सामग्री का दोहराव कम हो। कक्षा 11 की नई राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में अब कहा गया है कि राजनीतिक दल "वोट बैंक की राजनीति" पर नज़र रखते हुए "अल्पसंख्यक समूह के हितों को प्राथमिकता देते हैं", जिससे "अल्पसंख्यक तुष्टिकरण" होता है।
यह 2023-24 के शैक्षणिक सत्र तक जो पढ़ाया जाता था, उससे पूरी तरह से बदलाव का संकेत देता है - कि अगर छात्र "गहनता से सोचें", तो उन्हें पता चलेगा कि इस बात के "बहुत कम सबूत" हैं कि वोट बैंक की राजनीति देश में अल्पसंख्यकों के पक्ष में है। इस वर्ष पाठ्यपुस्तकों में किए गए परिवर्तनों में बाबरी मस्जिद के विध्वंस, गुजरात दंगों में मुसलमानों की हत्या और हिंदुत्व का उल्लेख हटाना तथा मणिपुर के भारत में विलय के संदर्भ में बदलाव करना शामिल है।
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