नीट यूजी 2024 विवाद और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के कामकाज की जांच करने और इसके कामकाज में सुधार करने के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है। पत्रकारों से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीट यूजी रिजल्ट और बिहार से कथित पेपर लीक के संबंध में जांच के दौरान पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
नीट यूजी 2024 पेपर लीक और रिजल्ट के बारे में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी "चाहे वह एनटीए द्वारा हो या किसी और द्वारा।" मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना पर सिफारिशें देने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
प्रधान ने कहा कि मंत्रालय पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए बिहार पुलिस के साथ काम कर रहा है। हाल ही में, राज्य पुलिस को कथित तौर पर एक माफिया के पक्ष में जारी किए गए पोस्ट-डेटेड चेक मिले, जिन्होंने लीक हुए NEET UG प्रश्नपत्र की मांग करने वाले उम्मीदवारों से ₹30 लाख से अधिक की मांग की थी।
NEET UG 2024 परीक्षा को लेकर आक्रोश तब शुरू हुआ जब NTA ने 4 जून, 2024 को परिणाम घोषित किए। परिणाम घोषणा के दौरान, यह घोषणा की गई कि NTA ने चयनित परीक्षा केंद्रों के हजारों छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इन ग्रेस मार्क्स के परिणामस्वरूप NEET 2024 परीक्षा के लिए 67 टॉपर्स की घोषणा हुई, जबकि 2023 में दो टॉपर्स की घोषणा की गई थी।
13 जून को, NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 1,563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर देगा और इन छात्रों के लिए 23 जून को फिर से परीक्षा आयोजित करेगा। छात्रों के पास इन परीक्षाओं में बैठने का विकल्प होगा। यदि वे परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो उनका परिणाम वही रहेगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स काट लिए जाएँगे। नीट रिजल्ट विवाद के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने अनियमितताओं की रिपोर्ट सामने आने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की।
यूजीसी नेट 2024 परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी और लगभग नौ लाख छात्र जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और पीएचडी डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है और परीक्षा की नई तारीखें जारी की जाएंगी।
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