भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में फिर से भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जहां अगले पांच दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है।
भारत ने अप्रैल और मई में कई बार तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी का सामना किया, जिसने मानवीय सहनशक्ति और देश की आपदा तैयारियों की सीमाओं का परीक्षण किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा सहित कई राज्यों में गर्मी से संबंधित मौतों की सूचना मिली।
आईएमडी ने एक बयान में कहा, "अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी की स्थिति रहने की संभावना है।" मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि भीषण गर्मी प्राकृतिक रूप से होने वाली एल नीनो घटना - मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का असामान्य रूप से गर्म होना - और वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की तेजी से बढ़ती सांद्रता का परिणाम है।
अध्ययनों से पता चलता है कि तेजी से शहरीकरण ने शहरी क्षेत्रों में गर्मी को और बढ़ा दिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर बाहरी कामगारों और कम आय वाले परिवारों पर पड़ रहा है। मई में लू के कारण देश भर में कई जगहों पर तापमान रिकॉर्ड किया गया, जिसमें असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ शामिल हैं।
राजस्थान में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और दिल्ली और हरियाणा में भी यह इस निशान के करीब पहुँच गया। पिछले महीने जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी ही लू हर 30 साल में एक बार आ सकती है और ये पहले से ही 45 गुना अधिक संभावित हो गई है, ऐसा जलवायु वैज्ञानिकों के एक प्रमुख समूह 'वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन' ने कहा था।
ऐसी चिंताएँ हैं कि अप्रैल और मई में लू के कारण भारत में सात चरणों में हुए आम चुनावों में सामान्य से कम मतदान हुआ है। ये चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हुए और 1 जून को समाप्त हुए, जो 1951-52 के संसदीय चुनावों के बाद दूसरा सबसे लंबा चुनाव था। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, भारत में 150 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण इस सप्ताह उनके वर्तमान भंडारण का केवल 22 प्रतिशत रह गया, जिससे कई राज्यों में पानी की कमी हो गई और जलविद्युत उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
भीषण गर्मी ने पहले ही भारत की बिजली की मांग को रिकॉर्ड 246 गीगावाट तक पहुंचा दिया है, घरों और कार्यालयों में एयर कंडीशनर और कूलर पूरी क्षमता से चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए पीटीआई ने पहले बताया कि भारत में मार्च से मई तक लगभग 25,000 संदिग्ध हीट स्ट्रोक के मामले और गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण 56 मौतें दर्ज की गईं।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 46 मौतें अकेले मई (30 मई तक) में दर्ज की गईं। 1 से 30 मई के बीच देश में 19,189 संदिग्ध हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारियों ने कहा कि इस डेटा में उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली से हुई मौतें शामिल नहीं हैं और यह सिर्फ हिमशैल का सिरा हो सकता है। लगातार तीन वर्षों से भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है, जिससे स्वास्थ्य, जल उपलब्धता, कृषि, बिजली उत्पादन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक गर्मी के कारण उत्पादकता में गिरावट के कारण अनुमानित 80 मिलियन वैश्विक नौकरियों में से 34 मिलियन भारत में खत्म हो सकती हैं। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि भारत को हर साल 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खाद्य नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसमें केवल चार प्रतिशत ताजा उपज को कोल्ड चेन सुविधाओं द्वारा कवर किया जाता है।
