जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्थायी राहत देते हुए एक उच्च न्यायालय ने सोमवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल की सजा को निलंबित कर दिया। आम चुनाव से कुछ दिन पहले राज्य डिपॉजिटरी से मिले सरकारी उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को संकटग्रस्त दंपति को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी।
फैसले के अनुसार, खान और बुशरा को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया और प्रत्येक पर 787 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की।
सोमवार को, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मामले में दंपति की सजा को निलंबित करके और उन्हें मामले में जमानत देकर अस्थायी राहत दी। हालाँकि, अदालत ने घोषणा की कि सजा के खिलाफ उनकी अपील पर अगले महीने ईद त्योहार के बाद सुनवाई की जाएगी।
लेकिन खान को रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और अन्य मामलों में आरोपों से मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, बुशरा को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है और उनकी सजा निलंबित होने के बाद उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है।
तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है। तोशखाना को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत - एक फ़ारसी शब्द जिसका अर्थ है "खजाना घर" - सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार जमा किया जाना चाहिए। खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर प्राप्त किया।
30 जनवरी को सिफर मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद तोशाखाना मामले में खान को दोषी ठहराया गया था। इससे पहले, उन्हें अगस्त 2023 में एक अलग तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई थी। नवीनतम दोषसिद्धि प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें या उनके जीवनसाथी को मिले उपहारों को बरकरार रखने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोप पर आधारित थी। यह राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था।
पिछला तोशखाना भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा सरकारी उपहारों की बिक्री को किराये पर देने के आरोप में दायर किया गया था। अप्रैल 2022 में सत्ता खोने के बाद से खान को अब तक चार अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है। उन्हें तोशाखाना के दोनों मामलों में जमानत मिल गई है।
आज की सुनवाई के बाद, खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आईएचसी ने "न्याय दिया", और कहा कि "न्याय का पैमाना सही दिशा में बढ़ना शुरू हो गया है"। डॉन अखबार ने उनके हवाले से कहा “अदालतें न्याय के लिए सीधी खड़ी हैं। पूरा देश अदालतों के साथ खड़ा है।'' उन्होंने तर्क दिया कि दोषसिद्धि के पीछे "कोई सबूत नहीं" था और जेल मुकदमा "गैरकानूनी था क्योंकि हमारे वकीलों को पेश होने की अनुमति नहीं दी गई थी"।
पीटीआई के वकील ने कहा, "हमारे वकीलों को जेल से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें जिरह करने की भी अनुमति नहीं दी गई।" जफर ने कहा, ''इतिहास में ऐसे मामलों को गलत और असंवैधानिक माना जाता है।'' उन्होंने मामले को "निराधार" बताते हुए जोर देकर कहा कि इमरान अब तोशाखाना संदर्भ में हिरासत में नहीं रह सकते।
