दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि भाजपा विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संविधान के कथित उल्लंघन के लिए आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।
गुप्ता ने एक बयान में दावा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा छठा दिल्ली वित्त आयोग गठित न करना और सीएजी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करना "संविधान का उल्लंघन" है।
भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कारावास के कारण "दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट" में "तत्काल हस्तक्षेप" करने का आग्रह किया गया।
गुप्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से एक पत्र साझा करते हुए कहा, "राष्ट्रपति ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए इसे उचित ध्यान के लिए गृह सचिव को भेज दिया है।" गुप्ता ने कहा कि उन्होंने गृह सचिव से इस मामले पर "तत्काल और उचित कार्रवाई" करने का आग्रह किया है।
इससे पहले गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली में "शासन व्यवस्था में गतिरोध" इसलिए हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में चार महीने से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने कहा, "केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है और दिल्ली में शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों में देरी हो रही है और आवश्यक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं, जिसका सीधा असर दिल्ली के नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है।" आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में हैं।
