दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह की याचिका पर शहर की पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें कई महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और लगाए गए आरोपों को रद्द करने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने शिकायतकर्ता पहलवानों को याचिका पर नोटिस भी जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को तय की। न्यायाधीश ने कहा, "स्थिति रिपोर्ट/जवाब दाखिल किया जाए।" सिंह, जो भाजपा के पूर्व सांसद भी हैं, पर पिछले साल कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो उनके खिलाफ जांच की मांग को लेकर हफ्तों तक धरने पर बैठी रहीं।
मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 21 मई को ट्रायल कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए जाने के बाद, सिंह ने पिछले महीने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। 29 अगस्त को हाईकोर्ट ने उनसे मामले में अपनी सभी दलीलें दाखिल करने को कहा।
सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई थी क्योंकि केवल पीड़ितों के बयानों पर विचार किया गया था, जो उनसे बदला लेने के इच्छुक थे। उन्होंने कहा कि आरोप के झूठ पर ध्यान दिए बिना ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। उनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राजीव मोहन कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि एफआईआर के बाद ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही कानून और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि प्रत्येक कथित घटना एक "स्वतंत्र अपराध" है और "संचयी रूप से घटनाओं का एक सतत क्रम या एकल लेनदेन का हिस्सा नहीं है"।
इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ आरोप भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई घटनाओं का भी उल्लेख करते हैं। इससे पहले, पुलिस ने उच्च न्यायालय में कहा था कि याचिका विचारणीय नहीं है। निचली अदालत ने मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया है। उन्होंने इस याचिका में आरोपों और एफआईआर को चुनौती दी है।
