देश में बच्चों का टीकाकरण एक बड़ा मसला रहा है। यूं तो दशकों से पूरे देश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों शिशुओं के मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था रही है मगर फिर भी देश में पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य एक सपना ही रहा है। तमाम सरकारी कवायदों और अनुदानों के बावजूद वर्ष 2014 तक देश के सिर्फ 65 फीसदी बच्चे ही पूर्ण टीकाकरण की जद में आ आए थे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 100 फीसदी बच्चों को वर्ष 2019 तक पूर्ण टीकाकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य तय करते हुए दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष के नाम से गहन टीकाकरण अभियान शुरू किया जिसमें देश के 300 से अधिक जिलों को शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी सरकार के पास अगले पांच वर्ष जनता को दिखाने के लिए और कुछ हो या न हो मगर पूर्ण टीकाकरण का यह लक्ष्य वह पूरा कर सकती है क्योंकि मिशन इंद्रधनुष के पहले साल में ही देश में बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 65 से बढ़कर 70 फीसदी पर पहुंच गया है।
हालांकि तारीफ की बात यहां मोदी सरकार की नहीं बल्कि बिहार की नीतीश सरकार के लिए है। देश में बच्चों के टीकाकरण से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि बिहार में वर्ष 2005 में जहां सिर्फ 18.6 फीसदी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो पाया था वहीं नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के अंत तक यह करीब 60 फीसदी और दूसरे कार्यकाल के अंत तक 70 फीसदी पहुंच गया था जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में शोध एवं नीति संबंधी मामले देखने वाले वाइस प्रेसीडेंट प्रोफेसर रमन्न लक्ष्मीनारायण हिंदी आउटलुक से बातचीत में कहते हैं कि कम से कम बच्चों के टीकाकरण के मसले पर तो बिहार की नीतीश सरकार ने कमाल कर दिखाया है। इसमें मामले में बिहार की विकास दर अन्य हिंदी भाषी राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि से बहुत अधिक रही है।
जाहिर है कि नरेंद्र मोदी भले ही नीतीश कुमार की कितनी भी आलोचना करें मगर बिहार में जमीनी स्तर पर काम दिख रहा है और इसका श्रेय नीतीश कुमार से छीनना मुश्किल ही होगा। वैसे भाजपा इस बात का दावा करती रही है कि नीतीश सरकार के पहले कार्यकाल में जो भी अच्छे काम हुए हैं उसका श्रेय उसे भी मिलना चाहिए क्योंकि तब वह सरकार का हिस्सा थी। वैसे भी तब बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय भाजपा के ही पास था।
