कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि राज्य कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और उनके और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच कोई मतभेद नहीं है।
पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि वह कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी "सीमाओं" से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनकी पार्टी का एकमात्र ध्यान 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना है।
डीके शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, "मेरे और सीएम के बीच कोई मतभेद नहीं है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। मैंने कहीं भी कोई टिप्पणी नहीं की है या सीएम के साथ कोई मतभेद व्यक्त नहीं किया है। हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "कर्नाटक के लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं हैं और हम उनके लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य 2028 और 2029 है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सीएम और मैं एक रणनीति तैयार करेंगे। हम विभिन्न मुद्दों पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं।"
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व की खींचतान की बढ़ती अटकलों के बीच, कांग्रेस ने एकता दिखाने की कोशिश की और दोनों नेताओं ने शनिवार को एक घंटे की नाश्ते की बैठक की, जिसमें पार्टी आलाकमान के निर्देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
यद्यपि सिद्धारमैया और शिवकुमार का उद्देश्य सद्भाव का संदेश देना था, लेकिन विपक्ष ने इस बैठक को "तोड़फोड़ या दिखावा" बताकर खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि नेता एकजुटता के प्रदर्शन के साथ अपने आंतरिक मतभेदों को छिपाने का प्रयास कर रहे थे।
कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें 20 नवंबर को तेज हो गईं, जब सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया।
कर्नाटक की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का हवाला देते हुए, वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ज़ोर देकर कहते हैं कि वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने पाँच गारंटी योजनाओं सहित पार्टी के वादों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया है।
दूसरी ओर, शिवकुमार वरिष्ठ नेताओं के बीच हुए एक "गुप्त समझौते" का हवाला देते हुए नेतृत्व परिवर्तन पर ज़ोर दे रहे हैं कि उन्हें ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आलाकमान द्वारा जल्द ही निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ने पार्टी के फैसले का पालन करने की इच्छा जताई है। सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच 2023 के "सत्ता-साझाकरण समझौते" से शुरू हुई इस खींचतान ने दोनों पक्षों के वफ़ादारों को राज्य के शीर्ष पद पर अपने नेताओं के दावे के लिए पैरवी करने पर मजबूर कर दिया है।
