श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके मंत्रिमंडल को हटाने के उद्देश्य से एक अविश्वास घोषणापत्र जारी किया है। विपक्ष ने इस द्वीप देश की स्मृति में सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच सभ्य जीवन स्तर प्रदान करने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल रहने के लिए उन्हें दोषी ठहराया है।
नेता साजिथ प्रेमदासा के नेतृत्व में यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स पार्टी के एक समूह ने मंगलवार को संसद अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धना को अविश्वास संसदीय वोट की मांग करते हुए प्रस्ताव दिया।
राजपक्षे और उनके छोटे भाई, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच यह कदम उठाया गया, जिन्हें प्रदर्शनकारी आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार मानते हैं।
राजपक्षे और कैबिनेट को सत्ता से हटाने के लिए 225 सदस्यीय संसद में बहुमत की जरूरत होगी। यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स केवल 54 वोटों पर भरोसा कर सकता है, लेकिन छोटे विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट पार्टी से दलबदल से वोट जीतने की उम्मीद करता है। सत्ताधारी दल के पास लगभग 150 वोट थे, लेकिन आर्थिक संकट के बीच यह ताकत कम हो गई है और अविश्वास मत में दलबदल संभव है।
बुधवार को संसद सदस्यों की बैठक शुरू होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव कब होगा, इस पर फैसला होने की उम्मीद है।
यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स ने भी राष्ट्रपति को निशाना बनाते हुए एक अविश्वास प्रस्ताव दिया, लेकिन यह उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा, भले ही अधिकांश सांसद उनके खिलाफ वोट दें।
अपने विदेशी ऋणों पर भुगतान को निलंबित करने की देश की हालिया घोषणा के बाद श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है। देश को इस वर्ष 2026 तक 7 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी ऋण का भुगतान करना है, जो कि 25 अरब अमेरिकी डॉलर का है। श्रीलंका के पास विदेशी भंडार में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कम है।
विदेशी मुद्रा संकट ने सीमित आयात किया है और ईंधन, रसोई गैस, दवा और भोजन जैसे आवश्यक सामानों की भारी कमी पैदा कर दी है। लोग जो कुछ भी कर सकते हैं उसे खरीदने के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं।
यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स के प्रस्ताव में शीर्ष सरकारी अधिकारियों पर अत्यधिक पैसे छापने, उत्पादन को पूरी तरह से जैविक बनाने के लिए रासायनिक उर्वरक पर प्रतिबंध लगाने, कोविड-19 टीकों को समय पर ऑर्डर करने में विफल रहने और बाद में उन्हें उच्च कीमतों पर खरीदने का आरोप लगाया गया है।
पिछले दो दशकों से श्रीलंका पर शासन करने वाले राजपक्षे परिवार के सदस्यों के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी मंगलवार को राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कब्जा करने के 25वें दिन में थे।
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