इसके बाद पता लगाया जाए कि सीएनजी बस सेवा रोहतांग में कामयाब है या नहीं। एनजीटी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार रोहतांग पर कम से कम गाड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित करे। गौर रहे कि एनजीटी ने पांच मई को जारी अपने आदेशों में राहत प्रदान करते हुए रोहतांग दर्रे के लिए 1000 पर्यटक वाहन ले जाने की अनुमति दी थी, जबकि 13 अगस्त को दिल्ली में हुई सुनवाई में एनजीटी ने आदेश पारित करते हुए रोहतांग दर्रे पर पेट्रोल-डीजल सहित सभी प्रकार के पर्यटक वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। लाहौल और लेह जाने वाले वाहनों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था। इसके अलावा एनजीटी ने रोहतांग में घोड़ों और स्नो स्कूटर के लिए भी अनुमति दे दी है। इससे मनाली के पर्यटन पर आने वाला संकट टल गया है।
रोहतांग जाने वालों के लिए खुशखबरी
रोहतांग जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। रोहतांग पर सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने थोड़ी राहत दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने 30 नवंबर तक 1000 गाड़ियां रोहतांग भेजने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन 1000 गाड़ियों में 400 वाहन डीजल के और 600 वाहन पेट्रोल के होंगे। साथ ही एनजीटी ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि रोहतांग के लिए दो सीएनजी बसें चलाई जाएं और दो महीने तक इनका ट्रायल हो।
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