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कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि देशव्यापी जाति सर्वेक्षण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत की मनमानी सीमा को हटाना देश के लिए उसके दृष्टिकोण का केंद्र है।
कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तेलंगाना में पार्टी की सरकार शनिवार को अपना जाति सर्वेक्षण शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सप्ताहों में 80,000 गणनाकर्ता घर-घर जाएंगे और 33 जिलों के 1.17 करोड़ से अधिक घरों को कवर करेंगे।
रमेश ने कहा कि 1931 के बाद यह पहली बार है जब तेलंगाना सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण कराया जा रहा है।
कांग्रेस महासचिव ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक, क्रांतिकारी क्षण है, जो राज्य के लिए तेलंगाना आंदोलन की आकांक्षाओं की प्राप्ति और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के प्रमुख आदर्शों में से एक की पूर्ति है।"
उन्होंने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने इस सप्ताह के प्रारंभ में हैदराबाद में कहा था, यह राष्ट्रीय जाति सर्वेक्षण का खाका है जिसे भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार कराएगी।
रमेश ने कहा, "यह जनगणना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई मनमानी 50% की सीमा को हटाना, देश के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण का केंद्र है।"
उन्होंने कहा, "हम भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के विचार के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जैसा कि हमारे संविधान में निहित है और जिसकी परिकल्पना भारत के संस्थापकों ने की थी।"
तेलंगाना कांग्रेस द्वारा 5 नवंबर को जाति सर्वेक्षण पर आयोजित बैठक में शामिल हुए गांधी ने कहा था कि वह तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
