प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज यानी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिसरों पर उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ धन शोधन जांच से जुड़े कथित शराब घोटाले के तहत नए सिरे से तलाशी ली।
उन्होंने बताया कि मामले में नये साक्ष्य मिलने के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दुर्ग जिले के भिलाई शहर में बघेल के घर पर छापा मारा। यह घर पिता-पुत्र दोनों साझा करते हैं।
सूत्रों ने बताया कि तलाशी की कार्रवाई चैतन्य बघेल के खिलाफ की गई, जिनके खिलाफ शराब घोटाला मामले में जांच चल रही है।
घर के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात देखे गए, जबकि कुछ पार्टी समर्थक भी वहां एकत्र हो गए। संघीय जांच एजेंसी ने 10 मार्च को चैतन्य बघेल के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी की थी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि ईडी विधानसभा सत्र के अंतिम दिन उनके घर आई है, जब रायगढ़ जिले के तमनार तहसील में अडानी समूह की कोयला खदान परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया जाना था।
उनके कार्यालय द्वारा जारी संदेश में कहा गया है, "आज राज्य विधानसभा (मानसून) सत्र का आखिरी दिन है। तमनार में अडानी के लिए काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा (सदन में) उठाया जाना था। साहब ने ईडी को भिलाई निवास भेज दिया है।"
वरिष्ठ बघेल ने इस महीने की शुरुआत में तहसील का दौरा किया था और स्थानीय ग्रामीणों को समर्थन दिया था जो क्षेत्र में कोयला खदान परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
यह खदान महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) को आवंटित की गई है, जिसने अडानी समूह को एमडीओ (खदान डेवलपर सह ऑपरेटर) का अनुबंध दिया है।
ईडी ने पहले दावा किया था कि चैतन्य बघेल पर कथित शराब घोटाले से प्राप्त धन का "प्राप्तकर्ता" होने का संदेह है। ऐसा कहा गया है कि इस "घोटाले" के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को "भारी नुकसान" हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भर गई।
ईडी ने जनवरी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा के अलावा अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कुछ अन्य को गिरफ्तार किया था।
ईडी के अनुसार, मध्य भारतीय राज्य में कथित शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। इस जांच के तहत अब तक एजेंसी द्वारा विभिन्न आरोपियों की लगभग 205 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की पहली ईसीआईआर (एफआईआर) को रद्द कर दिया, जो आयकर विभाग की एक शिकायत पर आधारित थी। संघीय एजेंसी ने बाद में एक नया मामला दर्ज किया, जब उसने छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू/एसीबी को धन शोधन निरोधक एजेंसी द्वारा साझा की गई सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
ईओडब्ल्यू/एसीबी ने पिछले साल 17 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी, 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मौजूदा कांग्रेस सरकार को हराने के लगभग एक महीने बाद, और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य सहित 70 व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया था।
ईडी के अनुसार, शराब की अवैध बिक्री से प्राप्त कथित कमीशन को "राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार" साझा किया गया था।
