राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को घोषणा की कि अगर राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों और 'जीविका दीदियों' में से लगभग 2 लाख 'सामुदायिक कार्यकर्ताओं' को स्थायी कर दिया जाएगा।
तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद यदि विपक्षी गठबंधन राज्य में सरकार बनाता है तो इन 'सामुदायिक कार्यकर्ताओं' को 30,000 रुपये प्रति माह का वेतन भी दिया जाएगा।
पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो जीविका दीदियों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
राज्य सरकार विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (बीआरएलपी) का नेतृत्व कर रही है, जिसे स्थानीय रूप से 'जीविका' के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है।
इस परियोजना से जुड़ी महिलाओं को 'जीविका दीदी' कहा जाता है। गौरतलब है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
