लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमजीएनआरईजीए अधिनियम को निरस्त करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर गरीबों की बजाय नौकरशाहों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।
एमजीएनआरईजीए को निरस्त करने के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर "सत्ता का केंद्रीकरण करने, इसे नौकरशाही के हाथों में सौंपने और गरीब नागरिकों को भूखा मरने के लिए छोड़ने" का आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया, "एमजीएनआरईजीए का उद्देश्य बेरोजगार ग्रामीण नागरिकों को आर्थिक जिम्मेदारी सौंपना और न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहते; वे सत्ता का केंद्रीकरण करके उसे नौकरशाही के हाथों में सौंपना चाहते हैं और गरीब नागरिकों को भूखा मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। अधिनियम में संशोधन के साथ ही गरीबों का संरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस देशभर में एमजीएनआरईजीए बचाओ अभियान चला रही है... प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था अंबानी और अडानी के हाथों में चली जाए, जबकि हम गरीबों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।"
राहुल गांधी ने संशोधित वीबी-जी राम-जी अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने की भी निंदा की।
कांग्रेस सांसद ने आज राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी रायबरेली द्वारा आयोजित रायबरेली प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया।
कांग्रेस सांसद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को रद्द करने के विरोध में एक जनसभा को संबोधित करने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
आज बाद में, गांधी ऊंचाहार के रोहनिया में 'मनरेगा चौपाल' (सामुदायिक बैठक) आयोजित करेंगे।
राहुल गांधी एमपीएलएडीएस (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) के कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे। वे नगर निगम अध्यक्ष के आवास पर भी जाएंगे।
इसके बाद, दूसरे दिन कांग्रेस सांसद की अपने गेस्ट हाउस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक निर्धारित है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को कहा कि नए कानून के विरोध में एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30 महापंचायतों का आयोजन करेगी। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे भी इनमें से कुछ महापंचायतों में शामिल हो सकते हैं।
इस महीने की शुरुआत में, पार्टी ने केंद्र द्वारा हाल ही में लागू किए गए वीबी-जी राम जी अधिनियम के विरोध में "एमजीएनआरईगा बचाओ" नामक राष्ट्रव्यापी तीन-चरण आंदोलन की घोषणा की थी।
