कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने शनिवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने संसद में बिना किसी चर्चा के ‘विकसित भारत- जी राम जी’ विधेयक पारित करके मनरेगा को प्रभावी रूप से ‘‘निरस्त’’ कर दिया, जिससे ग्रामीणों को उनकी आजीविका की गारंटी वाले अधिकार से वंचित कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ने यहां प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह नया कानून मौजूदा रोजगार गारंटी ढांचे में सुधार, सरलीकरण या उसे मजबूत नहीं करता है।
