कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को घेर लिया, जब अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी, जिसे उन्होंने भारत पर "अमेरिकी ब्लैकमेल" बताया।
एक्स पर एक पोस्ट में, जयराम रमेश ने एक संक्षिप्त लेख लिखा और साथ ही अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट की उस पोस्ट को संलग्न किया जिसमें खाड़ी में संकट के बीच 30 दिनों की छूट की घोषणा की गई थी, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजरानी मार्गों में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
उन्होंने लिखा, "ट्रम्प का नया खेल: दिल्ली के मित्र से कहा कि आप पुतिन से तेल प्राप्त कर सकते हैं। यह कब तक चलेगा? यह अमेरिकी ब्लैकमेल है।"
यह बयान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था, "राष्ट्रपति ट्रम्प के ऊर्जा एजेंडे के परिणामस्वरूप तेल और गैस उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए, वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है।"
उन्होंने आगे कहा, "जानबूझकर उठाया गया यह अल्पकालिक कदम रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय लाभ नहीं देगा, क्योंकि यह केवल समुद्र में फंसे तेल से जुड़े लेन-देन को ही अधिकृत करता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी। यह अस्थायी उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करेगा।"
यह छूट ऐसे समय में आई है जब भारत को मध्य पूर्व में ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान से जुड़े संभावित जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 28 फरवरी को ईरानी क्षेत्र पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमले के परिणामस्वरूप उसके सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई और अन्य वरिष्ठ हस्तियों की मृत्यु के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है।
भारत अपने तेल आयात का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र से प्राप्त करता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
