आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू के भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद गुरुवार को आरोप लगाया कि पंजाब में 'ऑपरेशन लोटस' शुरू हो गया है।
'ऑपरेशन लोटस' शब्द विपक्षी दलों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वे सरकारें गिराने के लिए भाजपा द्वारा विधायकों की "अवैध खरीद-फरोख्त" कहते हैं।
नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा कि पंजाब में आप विधायकों ने बुधवार को कहा था कि उनमें से अधिकांश को फोन आ रहे हैं और भाजपा में शामिल होने के लिए पैसे, वाई श्रेणी की सुरक्षा और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए टिकट की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा, ''भाजपा 'ऑपरेशन लोटस' चला रही है।"
भारद्वाज ने रिंकू के बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "भाजपा (2022) पंजाब (विधानसभा चुनाव) में आप, श्रीओमणि अकाली दल और कांग्रेस के बाद चौथे स्थान पर रही। सवाल यह है कि रिंकू भाजपा में क्यों शामिल हुए। लोकसभा सांसद के रूप में उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। भाजपा जालंधर लोकसभा चुनाव में भी चौथे स्थान पर आएगी।"
जालंधर लोकसभा सीट से आप के उम्मीदवार बनाए गए रिंकू बुधवार को पार्टी के जालंधर पश्चिम विधायक शीतल अंगुराल के साथ भाजपा में शामिल हो गए। रिंकू पिछले साल जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गए थे। वह लोकसभा में भाजपा के मुखर आलोचक थे और यहां तक कि उनके बेलगाम विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें सदन से निलंबित भी कर दिया गया था।
भाजपा द्वारा उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारने की संभावना है क्योंकि वह 13 संसदीय क्षेत्रों वाले राज्य में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरने के लिए पंजाब में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई प्रभावशाली नेताओं को शामिल कर रही है।
प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नून के कथित दावों पर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2014 में न्यूयॉर्क में समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, भारद्वाज ने कहा कि यह शर्मनाक है कि भाजपा और उसके ट्रोल एक आतंकवादी के आरोपों को "ईश्वरीय सत्य" के रूप में ले रहे हैं।
आप नेता ने कहा, "इससे पता चलता है कि भाजपा राष्ट्र-विरोधी है।" उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र अमेरिका और जर्मनी की सरकारों द्वारा भारत में लोकतंत्र पर चिंता व्यक्त करने और केजरीवाल के लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग से परेशान है।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी सरकार की टिप्पणी के बाद केंद्र ने हाल ही में अमेरिकी और जर्मन राजनयिकों को तलब किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा था कि वॉशिंगटन ने 'मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया।'
केजरीवाल को पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वह 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं।
