दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ताजा समन का जवाब देते हुए कहा है कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार हैं। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले भी केजरीवाल को कई समन जारी किए थे, लेकिन उन्होंने इन समन को अवैध बताया था और वह केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। उन्होंने एजेंसी से कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को समन जारी करने से पहले इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi CM Arvind Kejriwal has sent a reply to the Enforcement Directorate. He said the summons is illegal but still he is ready to answer. Arvind Kejriwal has asked for a date after March 12 from ED. After that, Arvind Kejriwal will attend the hearing via video conferencing: AAP… <a href="https://t.co/GHEUSQglZx">pic.twitter.com/GHEUSQglZx</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1764494089850912926?ref_src=twsrc%5Etfw">March 4, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को आठवां समन जारी कर 4 मार्च (सोमवार) को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। हालांकि, 'आप' सुप्रीमो ने सम्मन को नजरअंदाज करने का फैसला किया है क्योंकि दिल्ली सरकार आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। जांच एजेंसी को अपने जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और दोहराया कि उन्हें जारी किया गया समन "अवैध" था। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है।
पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा, ''दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब भेजा है। उन्होंने कहा कि समन गैरकानूनी है लेकिन फिर भी वह जवाब देने को तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे।''
