आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को टीडीपी प्रमुख एन चन्द्रबाबू नायडू को चार हफ्ते के लिए अस्थायी के लिए जमानत दे दी। नायडू का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की माने तो उन्होंने पहले ही अदालत को यह जानकारी दे दी थी कि चन्द्रबाबू नायडू को मोतियाबिंद से जूझ रहे हैं और उन्हें ऑपरेशन के लिए सर्जरी कराने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत देते हुए पीठ ने पूर्व सीएम को 28 नवंबर या उससे पहले राजामहेंद्रवरम में केंद्रीय जेल के अधीक्षक के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने कथित कौशल विकास घोटाला मामले में नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। नायडू ने उच्च न्यायालय के समक्ष रद्द करने की याचिका दायर की लेकिन इसे खारिज कर दिया गया और बाद की जमानत याचिका को भी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया।
नायडू ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए एक अंतरिम आवेदन दायर किया। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और दम्मलापति श्रीनिवास ने नायडू की ओर से दलील देते हुए कहा कि उन्हें मौजूदा बीमारियों के इलाज की जरूरत है और उनकी दाहिनी आंख की मोतियाबिंद सर्जरी की भी जरूरत है। दूसरी ओर, अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी ने तर्क दिया कि नायडू को राजमुंदरी जेल में सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल दी जा रही है और सर्जरी की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है।
उपचार का विवरण चार सप्ताह के बाद उसके आत्मसमर्पण के समय राजमुंदरी जेल अधिकारियों को दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा, ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 1 लाख रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि जमा की जानी चाहिए।
