कांग्रेस ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सिर्फ बातें करने का आरोप लगाया और कहा कि वह वर्तमान समय में इस मांग को पूरा करवाने की स्थिति में हैं और इसे लेकर उन्हें पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए।
बिहार सरकार के मंत्रियों ने रविवार को दावा किया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट ने केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता की राज्य सरकार की मांग की पुष्टि की है।
नीति आयोग ने 12 जुलाई को ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24’ जारी किया। कुछ पैमानों पर स्थिति में सुधार के बावजूद इसमें बिहार सतत विकास का आकलन करने वाले ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स’ में सबसे निचले पायदान पर है।
रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘बिहार के वरिष्ठ मंत्री अब बोल रहे हैं कि नीति आयोग का ताज़ा विश्लेषण, राज्य को केंद्र की तरफ़ से मिलने वाली सहायता के मामले में विशेष राज्य के दर्ज़े समेत उनकी अन्य मांग को सही ठहराता है। अन्य फ़ायदों के अलावा, इसका मुख्य रूप से यह मतलब है कि ऐसी सहायता का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में होने के बजाय, केवल 10 प्रतिशत होगा।’’
उन्होंने सवाल किया कि मीडिया में बयान देने और पार्टी की बैठकों में प्रस्ताव पारित करने के बजाय बिहार के मुख्यमंत्री इस मांग को लेकर क्या कर रहे हैं?
कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार को जनता दल (यूनाइटेड) के 12 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की अहम भूमिका का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए दावा किया, ‘‘नीतीश कुमार ने इसे लेकर किया कुछ नहीं है। वह अब तक सिर्फ़ बातें बनाते आ रहे हैं।’’
रमेश ने कहा, ‘‘नीतीश अब इस मांग को पूरा करवाने की स्थिति में हैं। उन्हें पूरी ताक़त लगा देना चाहिए। यही बात आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी लागू होती है।’’
