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महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान: पीएम मोदी ने की नीतीश कुमार की आलोचना, विपक्ष कुछ बोल क्यों नहीं रहा?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को विपक्षी ‘इंडिया’ ब्लॉक पर हमला करते हुए कहा कि उसके एक...
महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान: पीएम मोदी ने की नीतीश कुमार की आलोचना, विपक्ष कुछ बोल क्यों नहीं रहा?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को विपक्षी ‘इंडिया’ ब्लॉक पर हमला करते हुए कहा कि उसके एक बड़े नेता ने राज्य विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया लेकिन महिलाओं के प्रति इतने अनादर के बावजूद विपक्षी समूह के घटकों ने एक शब्द भी नहीं बोला। मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि कल इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक, जो ब्लॉक का झंडा ऊंचा रख रहे हैं, और वर्तमान सरकार (केंद्र में) को हटाने के लिए तरह-तरह के खेल खेल रहे हैं, उन्होंने माताओं -बहनों की उपस्थिति में राज्य विधानसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता…उन्हें इसके लिए शर्म तक महसूस नहीं हुई।

नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि कैसे एक शिक्षित महिला अपने पति को संभोग के दौरान ‘रोक’ सकती है। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के गुना में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के एक भी नेता ने महिलाओं के इस अपमान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी दृष्टि रखने वाले आपका मान-सम्मान कैसे रखेंगे? वे कितना नीचे गिरेंगे? देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपका मान-सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगा।
देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना दिसंबर के बाद भी जारी रखने के अपने वादे का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह इस मुद्दे पर उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं अगले पांच वर्षों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना जारी रखने के लिए सब कुछ करूंगा। उन्हें (कांग्रेस) मेरे खिलाफ दुनिया की किसी भी अदालत में जाने दो।’’ मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार एक ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसके तहत हर घर में सौर ऊर्जा के जरिए बिजली पैदा की जाएगी। घरेलू खपत के बाद बची अतिरिक्त बिजली सरकार द्वारा खरीदी जाएगी और इस प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक बिजली उत्पादक बन जाएगा।

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