आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक "फर्जी" मामले में अपनी जांच में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नया समन भेजा है।
उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया, "कोई नहीं जानता कि यह डीजेबी (दिल्ली जल बोर्ड) मामला किस बारे में है। यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक बैकअप योजना लगती है।"
आतिशी ने कहा कि शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के कुछ घंटों बाद केजरीवाल को अगले सप्ताह संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए दो समन मिले थे। उन्होंने कहा, इनमें से एक उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित है और दूसरा डीजेबी से संबंधित है।
आप नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए ईडी और सीवी को अपने "गुंडों" के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस पर ईडी और सीबीआई की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीजेबी में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मुख्यमंत्री केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें 55 वर्षीय राजनेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को भी तलब किया गया है।
उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। केजरीवाल इस मामले में अब तक आठ समन को अवैध बताते हुए टाल चुके हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को केजरीवाल को इस मामले में समन जारी न करने के लिए एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ दायर दो शिकायतों पर जमानत दे दी।
