कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पार्टी कानूनी उपाय तलाश रही है क्योंकि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "धन के पुनर्वितरण" वाली टिप्पणी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है।
श्रीनेत ने कहा कि ईसी जैसी संस्थाओं पर लोगों का पूरा भरोसा होना चाहिए और अगर भरोसा हिल गया है तो उन्हें उसे बहाल करने के लिए काम करना चाहिए।
उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नफरत भरे भाषण दिए। मेरे सहयोगियों ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और हमने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। चूंकि वे हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं।"
कांग्रेस ने सोमवार को राजस्थान में एक चुनावी रैली में 'धन के पुनर्वितरण' वाली टिप्पणी के लिए मोदी के खिलाफ 'उचित कार्रवाई' की मांग करते हुए चुनाव आयोग का रुख किया, आरोप लगाया कि टिप्पणियां 'विभाजनकारी', 'दुर्भावनापूर्ण' थीं और एक विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करती थीं।
रविवार को, प्रधानमंत्री ने यह दावा करके एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था कि कांग्रेस के घोषणापत्र में सर्वेक्षण करने के बाद धन के "पुनर्वितरण" का वादा किया गया था।
श्रीनेत ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन हमें इसके बहुत कम सबूत दिखते हैं।" उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना बेहतर है।
ईवीएम के उचित कामकाज पर श्रीनेत ने कहा, "भले ही एक व्यक्ति कहता है कि उसका वोट वहां नहीं गया जहां उसका इरादा था, लोगों का विश्वास बहाल करना चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है।"
उन्होंने बताया कि विपक्षी दल 100 प्रतिशत वीवीपैट गिनती के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया है।
