विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर करीब 70 लाख मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र की मतदाता सूची में जोड़े गए और चुनाव आयोग से राज्य में विपक्षी दलों को आंकड़े उपलब्ध कराने की मांग की।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए गांधी ने पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र चुनावों की सत्यनिष्ठा पर कई सवाल उठाए, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने भारी बहुमत हासिल किया था और कहा कि उन्हें विश्वास है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों द्वारा मांगे गए विवरण उपलब्ध नहीं कराएगा।
हाथ में संविधान की एक प्रति लेकर गांधी ने कहा कि यह "हमारे लोगों के वोट से समर्थित है और सुरक्षित वोट के बिना संविधान का कोई मतलब नहीं है"। "अब, मैं इस सदन के ध्यान में महाराष्ट्र चुनावों के बारे में कुछ डेटा लाना चाहता हूँ। लोकसभा चुनावों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, और विधानसभा चुनावों के बीच, हिमाचल की जनसंख्या के बराबर संख्या महाराष्ट्र के मतदाता सूची में जोड़ी गई," गांधी ने सदन को बताया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।
गांधी ने दावा किया कि जून में हुए लोकसभा चुनावों और नवंबर में हुए राज्य चुनावों के बीच का अंतर यह था कि लगभग 70 लाख मतदाता अचानक से जुड़ गए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच पाँच महीनों में महाराष्ट्र में पाँच साल से ज़्यादा मतदाता जुड़े।" एक उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि शिरडी की एक इमारत में लोकसभा चुनावों के बाद लगभग 7,000 नए मतदाता जुड़े।
गांधी ने कहा, "मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि इसमें कुछ समस्या है कि हिमाचल के बराबर जनसंख्या लोकसभा चुनावों के बाद जादू से महाराष्ट्र में जुड़ गई।" गांधी ने कहा, "हमने चुनाव आयोग से बार-बार अनुरोध किया है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, 'हमें लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची दीजिए...हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि 'कृपया हमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों के सभी बूथों के मतदाताओं के नाम और पते दीजिए', ताकि हम गणना कर सकें कि ये मतदाता कौन हैं।"
उन्होंने कहा कि नए मतदाता ज्यादातर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जोड़े गए हैं, जहां भाजपा ने अंततः जीत हासिल की। गांधी ने कहा, "मैं अभी भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सदन में कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को महाराष्ट्र चुनाव का डेटा कांग्रेस, शिव सेन (यूबीटी) और एनसीपी (एससी) को देना होगा।" उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह देखने का मौका मिलेगा कि इन मतदाताओं को कहां जोड़ा गया है और किसके नाम घटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा किया जाता था, लेकिन सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को पैनल से हटा दिया।
उन्होंने कहा, "इससे प्रधानमंत्री के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है: यह बदलाव क्यों किया गया? कुछ दिनों में, मैं श्री अमित शाह और श्री मोदी के साथ एक बैठक में भाग लूंगा, जो 2:1 के अनुपात के साथ एक असमान खेल का मैदान जैसा लगता है। मेरी उपस्थिति का क्या मतलब है? क्या मैं केवल मोदी जी और अमित शाह जी की बातों पर मुहर लगाने के लिए वहां हूं?" उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति से अधिक संतुलित चर्चा संभव होती, उन्होंने कहा कि सीजेआई को हटाने का यह बदलाव एक सोची-समझी रणनीति प्रतीत होती है।
गांधी ने कहा, "इसके अलावा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त को बदल दिया गया, दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। संविधान की रक्षा के लिए, पूरा विपक्ष महाराष्ट्र चुनाव पर डेटा मांग रहा है।" गांधी का संबोधन इस बात पर केंद्रित था कि भारत ब्लॉक सरकार का राष्ट्रपति अभिभाषण कैसा होगा। गांधी ने कहा, "राष्ट्रपति के अभिभाषण का तीसरा तत्व भारत की संस्थाओं, लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा, संपूर्ण लोकतांत्रिक ढांचे पर पुनर्विचार और उन सभी संस्थाओं पर फिर से विचार करना होगा, जिन्हें भारत के लोगों से छीन लिया गया है।"
निचले सदन में उनकी टिप्पणी कांग्रेस द्वारा भारत के चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की निगरानी के लिए आठ सदस्यीय समिति - नेताओं और विशेषज्ञों का सशक्त कार्य समूह (ईगल) - गठित किए जाने के एक दिन बाद आई। पार्टी ने एक बयान में कहा था कि समिति सबसे पहले महाराष्ट्र मतदाता सूची में "हेरफेर" के मुद्दे को उठाएगी और जल्द से जल्द नेतृत्व को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।
गांधी ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि देश की चुनाव प्रणाली में "गंभीर समस्या" है और चुनाव आयोग को चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में "कुछ गलत" हुआ है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और विपक्ष महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों की मतदाता सूचियाँ माँग रहे हैं, जिन्हें चुनाव आयोग देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने मांग की थी कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर सफाई दे।
