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आप का घोषणापत्र जारी: स्कूलों में पढ़ाएंगे देशभक्ति का पाठ

आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को घोणषापत्र जारी कर दिया है। घोषणापत्र में आप ने जनलोकपाल और स्वराज बिल...
आप का घोषणापत्र जारी: स्कूलों में पढ़ाएंगे देशभक्ति का पाठ

आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को घोणषापत्र जारी कर दिया है। घोषणापत्र में आप ने जनलोकपाल और स्वराज बिल लाने का वादा किया है। आप ने वादा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में शुरू की गई हैपिनेस करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम की सफलता के बाद देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा। इसके साथ ही  राजधानी में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और 24 घंटे बिजली देने जैसे वादे भी किए हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा ‘28-पॉइंट गारंटी कार्ड’ के जारी किए गए  घोषणा पत्र में घर पर राशन की डिलीवरी, 10 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थयात्रा और सफाई कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने पर एक करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर देने जैसी कई महत्वकांक्षी योजनाएं शामिल की गई हैं।

बता दें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इससे पहले आप ने गारंटी कार्ड जारी करते हुए कई चीजें फ्री में देने की बात की थी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 8 फरवरी को और मतगणना 11 फरवरी को होगा।

केजरीवाल की भाजपा को चुनौती

वहीं, आप के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनौती देते हुए कहा कि वो बुधवार दोपहर 1 बजे तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “सीएम केजरीवाल ने कहा, “5 साल दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं पर काम करने के बाद अब हमें दिल्ली को अगले स्तर पर लेकर जाना है। हमें दिल्ली को विकसित देश की आधुनिक राजधानी बनाना है जिस पर हर इंसान को गर्व हो।”

‘हर परिवार को समृद्ध बनाना उद्देश्य’

घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी ने कहा कि इसका उद्देश्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए काम करना जारी रहेगा। इसके साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24 घंटे के लिए बाजारों को खोलने की अनुमति योजना भी शामिल की गई है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल, पार्टी नेता गोपाल राय, संजय सिंह सरिखे कई नेता मौजूद रहें। ‘आप’ की तरफ से कहा गया कि पार्टी ने ‘दिल्ली जनलोकपाल बिल’ 2015 में पारित किया था, जो पिछले 4 सालों से केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसको पारित करने के लिए सरकार का संघर्ष जारी रहेगा।

प्रमुख घोषणाएं

- दिल्ली जनलोकपाल

- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

- राशन की डोरस्टेप डिलीवरी

- 10 लाख बुजर्गो को तीर्थ यात्रा

- देशभक्ति पाठ्यक्रम

- युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा

- दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क

- यमुना रिवर साइड विकास विश्व स्तरीय सड़कें

- सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवज़ा

- सीलिंग से सुरक्षा

- बाज़ार और उद्योगिक क्षेत्रों का विकास

- पुराने वैट मामलों के लिए एमनेस्टी स्कीम

- दिल्ली में होंगे 24×7 बाज़ार

- अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे

- पुनर्वास कालोनियों के लिए मालिकाना अधिकार

- अनाधिकृत कालोनियों का नियमतिकरण और रजिस्ट्री

- ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल करेंगे

- भोजपुरी के लिए मान्यता

- संविदा कर्मचारियों को नियमित करना

- किसानों के हक़ में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन

- फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा जारी रहेगा

- रेहड़ी-पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण

 

 

 

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