केंद्र की मोदी सरकार आरटीआई एक्ट में बदलाव करने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी गुरुवार को राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल पेश किया जाएगा। आरटीआई एक्ट में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आरटीआई में जिस तरह के बदालव करने का प्रयास किया जा रहा है उससे ये कानून बेकार हो जाएगा।
आरटीआई कार्यकर्ता भी कर रहे हैं विरोध
प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र के निर्देशों पर तय होंगी। मगर अब इसके विरोध में आवाज उठने लगी हैं। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे कानून कमजोर होगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे बदवालों के बाद मुख्य सूचना आयुक्ता का पद चुनाव आयुक्त के पद की तुलना में कमज़ोर हो जाएगा जिससे इस कानून से जुड़ी कई बातों पर असर पड़ेगा।
हर भारतीय को सच जानने का अधिकार है: राहुल गांधी
आरटीआई कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसका विरोध किया है और साथ ही यह अपील की है कि सरकार के इस संशोधन का हर भारतीय को विरोध करना चाहिए।
राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, 'हर भारतीय को सच जानने का अधिकार है। बीजेपी लोगों से सच्चाई छुपाने में यकीन रखती है और चाहती है कि जनता सत्ता में बैठे लोगों से सवाल न करे। आरटीआई एक्ट में प्रस्तावित संशोधन इसे बेकार बना देंगे। इसका हर भारतीय को विरोध करना चाहिए।'
ये हैं इस एक्ट से जुड़े प्रमुख प्रस्तावित बदलाव
गौरतलब है कि सरकार आरटीआई से जुड़े प्रावधानों में बदलाव करने के लिए कमर कस रही है। प्रमुख बदवालों के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन के अलावा उनके कार्यकाल की अवधि में बदलाव करने का प्लान है, जिसका हर तरफ से विरोध हो रहा है।
