आरक्षण को लेकर समुदायों के बीच मतभेद चिंताजनक, हितधारकों के साथ और बातचीत की जरूरत: शरद पवार

एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने आरक्षण को लेकर समुदायों के बीच "मतभेद" पर शनिवार को चिंता जताई और कहा कि महाराष्ट्र सरकार को हितधारकों के साथ और बातचीत करनी चाहिए। 83 वर्षीय राजनेता छत्रपति संभाजीनगर में एक विश्वविद्यालय में एक पुस्तक का विमोचन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "कोटा को लेकर हितधारकों के साथ जो बातचीत होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। मुख्यमंत्री एक समूह के लोगों से बात करते हैं, जबकि सरकार में अन्य लोग अलग-अलग समूहों के साथ बातचीत करते हैं। इससे गलतफहमी पैदा होती है।" पवार ने कहा कि उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा की, जो बातचीत के पक्ष में दिखे।

उन्होंने कहा, "सरकार को मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे, (मंत्री) छगन भुजबल और ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध अन्य लोगों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए।" जरांगे उस मसौदा अधिसूचना के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं, जिसमें कुनबियों को मराठों का ‘ऋषि सोयारे’ (रक्त संबंधी) माना गया है और उन्हें ओबीसी श्रेणी में आरक्षण दिया गया है। कुनबियों को ओबीसी के रूप में कोटा लाभ मिलता है। हालांकि, भुजबल सहित ओबीसी सदस्यों ने जोर देकर कहा है कि उनके कोटे को कम नहीं किया जाना चाहिए।

पवार ने कहा कि वह “कोटा मुद्दे पर समुदायों के बीच दरार” को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, “जारंगे ने कहा है कि लिंगायत, मुस्लिम और धनगर (सेपर्ड) समुदाय को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। कोटा पर सही दिशा में बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर ऐसा किया जाता है, तो समाज में कोई कड़वाहट नहीं होगी।” विधानसभा चुनावों से पहले अपनी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस से मिलकर बनी महा विकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे के बारे में पवार ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों ने चर्चा के लिए कुछ नाम सुझाए हैं।

उन्होंने कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि सीट बंटवारे पर फैसला सर्वसम्मति से लिया जाएगा। पवार ने कहा, "मैंने यह भी कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मांगने वाले वाम दलों को भी आगामी विधानसभा चुनाव में सीट शेयर दिया जाना चाहिए। सीट शेयरिंग पर बातचीत संसद के मौजूदा सत्र के बाद होगी।" उन्होंने राज्य सरकार की हाल ही में घोषित योजनाओं पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, "लोग कहते हैं कि 'लड़की बहिन' और 'लड़का भाऊ' योजनाओं की घोषणा सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ये योजनाएं एक या दो किस्तों में खत्म हो सकती हैं।"

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को ऐसी योजनाओं पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर जो राशि खर्च करते हैं, वह ठीक है। लेकिन मोदी ने पहले कहा था कि ऐसी योजनाओं से अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। अब उन्हें इन योजनाओं के प्रभाव पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए (चूंकि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में है)।" लड़का भाऊ कार्यक्रम के तहत, 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक की डिग्री वालों को 10,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। लड़की बहिन योजना के अनुसार, पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलेंगे।