केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के दृष्टिकोण का समर्थन करने का आग्रह करते हुए कहा कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा डालते हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नागपुरा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित करने के लिए राज्य सरकार के 'मोर आवास मोर अधिकार' समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, "हमारे देश में और कुछ हो या न हो, लेकिन चुनाव की तैयारी पांच साल, 12 महीने और 365 दिन होती है। एक साल पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और झारखंड में चुनाव हुए। अब दिल्ली का 'दंगल' आ गया है और उसके बाद बिहार का चुनाव होगा। ये बार-बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा डालते हैं।"
वरिष्ठ भाजपा नेता चौहान ने कहा कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने पर सभी विकास कार्य रुक जाते हैं। उन्होंने कहा, "सरकार और राजनीतिक दलों का पैसा बेवजह खर्च होता है। यहां तक कि राजनेता भी चुनाव कार्य में लगे रहते हैं। बार-बार चुनाव होने के कारण नेता वोटों को देखते हुए ऐसे फैसले लेने से डरते हैं, जिनका दीर्घकालिक लाभ हो।"
उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव हर पांच साल में एक बार एक साथ होने चाहिए, ताकि सरकारें बिना किसी रुकावट के साढ़े चार साल तक लोगों की सेवा कर सकें। संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए गए और सभी प्रमुख दलों के सदस्यों वाली संसद की 39 सदस्यीय संयुक्त समिति को भेजे गए। एक साथ चुनाव कराने संबंधी दो विधेयकों की जांच के लिए गठित संसदीय समिति ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी पहली बैठक की।
चौहान ने उपस्थित लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा, "क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्या आप पीएम मोदी के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? आज छत्तीसगढ़ यह संकल्प लेगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पांच साल में एक बार एक साथ होने चाहिए।" केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और उस पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के घर छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पिछली (कांग्रेस) सरकार ने गरीबों के घर छीनकर सबसे बड़ा पाप किया। मोदी जी ने (पिछले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान) लोगों को घर का अधिकार देने का वादा किया था। मोदी की गारंटी गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है। मैं इसे पूरा करने आया हूं। विष्णु देव साय सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना के तहत 18 लाख से अधिक घरों का वादा किया था।" कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद थे।
