जंग ने कल कहा था कि चार अगस्त के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वह आप सरकार के गैर-कानूनी निर्णयों को पलटने और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया में लगे हुए है। उपराज्यपाल के इस बयान के एक दिन बाद माइक्रो-ब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर के जरिये केजरीवाल ने ये टिप्पणी की। केजरीवाल ने दावा किया कि उपराज्यपाल और केंद्र न्यूनतम मजदूरी और अनिर्धारित कटौती के लिए डिस्काम को जिम्मेदार ठहराये जाने समेत लोगों से जुड़े हुए कई निर्णयों को पलटना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि नजीब जंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोकतंत्र का नाश कर रहे हैं। कैग से जुड़े विवाद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा परीक्षक ने केंद्र और अन्य राज्यों के विज्ञापन खर्च की लेखा परीक्षा से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, क्यों? क्या कैग भाजपा के दबाव में है? केजरीवाल ने एक ट्वीट में दावा किया, सूत्राें के मुताबिक उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री कार्यालय अच्छा काम करने के लिए स्वाति मालीवाल को हटाने पर तुले हैं। उन्हें आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जायेगा और उसके बाद पद से हटा दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मोहल्ला क्लीनिक बनाने और फ्लाईओवर के रूपये बचाने वालों को हटाना चाहते हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट कर केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना गैर-कानूनी है क्या? सूत्रों के मुताबिक बड़ी कंपनियों ने मोदी जी से मुलाकात की और इसका विरोध किया। अब वह फाइल उपराज्यपाल के पास लंबित है। उन्होंने साथ ही कहा, दोस्तों क्या आप एक सकारात्मक चीज के बारे में बता सकते हैं जो मोदी जी और उपराज्यपाल ने अब तक दिल्ली के लिए की हो? केवल रूकावटें पैदा की है।
