केरल सरकार ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों का धर्म आधारित व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने के मामले में निलंबित किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी के. गोपालकृष्णन को बहाल कर दिया है।
सरकार ने आईएएस अधिकारी एन प्रशांत का निलंबन 120 दिन और जारी रखने का फैसला किया है। प्रशांत को सोशल मीडिया पर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की आलोचना करने के कारण निलंबित किया गया था।
दोनों अधिकारियों को पिछले साल 11 नवंबर को निलंबित किया गया था। गोपालकृष्णन को बहाल करने के आदेश में सरकार ने कहा कि निलंबन समीक्षा समिति ने उनके निलंबन की समीक्षा की और पाया कि गोपालकृष्णन का निलंबन जारी रखने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।
सरकारी आदेश में कहा गया, ‘‘ समिति ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण से यह सिफारिश की कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कोई फैसले तक उसका निलंबन रद्द कर दिया जाए। सरकार ने इस मामले की गहन समीक्षा की और निलंबन समीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, अधिकारी को सेवा में बहाल किया जाता है।"
प्रशांत के मामले में सरकार ने कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि उनका निलंबन 10 जनवरी से 120 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी रखा जाए।
एक अन्य सरकारी आदेश में कहा गया, ‘‘ सरकार ने निलंबन समीक्षा समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है और आदेश दिया है कि आईएएस प्रशांत एन के निलंबन की अवधि 10 जनवरी से 120 दिनों के लिए बढ़ा दी जाए।"
निलंबन के समय गोपालकृष्णन उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक थे तथा प्रशांत कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे।
