"इंडिया" ब्लॉक के नेताओं ने शुक्रवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर 'लोकतंत्र बचाओ' बैनर के तहत विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीपीआई-एम के सीताराम येचुरी और अन्य मौजूद रहे।
इन सभी वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने संसद के शीतकालीन सत्र से हाल ही में 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में मंच साझा किया, जिसे गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है।
विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन से लोगों के बीच यह संदेश गया है कि जो कुछ भी हो रहा है वह 'देश के भविष्य के लिए गलत' है।
थरूर ने एएनआई को बताया, "दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में 146 सांसदों को कभी निलंबित नहीं किया गया। लोगों को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। विरोध लोगों को यह बताने के लिए है कि जो कुछ भी हो रहा है वह देश के भविष्य के लिए गलत है। केवल एक ही समाधान है, लोगों को इस सरकार को बदलना चाहिए और इंडिया अलायंस को सत्ता में लाना चाहिए।"
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "विपक्ष की ओर से गृह मंत्री से बयान की मांग करना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार हमारे अनुरोध पर ध्यान नहीं देने पर अड़ी थी। इसलिए संसद के भीतर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रतिक्रिया सरकार को विपक्ष के 146 सदस्यों को निलंबित करना था और कानून बनाना था, जिसके भारत में लोगों के दैनिक जीवन पर दूरगामी परिणाम होंगे।"
उन्होंने कहा, "सरकार एक ऐसी संसद बनाना चाहती है जो उनके सभी लोगों के लिए एक स्टाम्पिंग हाउस हो। बिना किसी चर्चा के कानून, इसलिए वे चाहते हैं कि संसद बिल्कुल चीन या उत्तर कोरिया की तरह हो। यह संसदीय प्रणाली में लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात है। हम इसे उजागर करना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि क्या हो रहा है संसद में भारत के लिए अच्छा नहीं है।"
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी राष्ट्रवादी संगठनों को एक साथ आने और एक स्वर में संदेश देने की जरूरत है।" विरोध प्रदर्शन में संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित सांसद भी मौजूद थे। साथ ही आज कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी कार्यक्रम तय किया गया है।
कुल 146 सांसदों - लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 46 को दोनों सदनों में हंगामा करने और कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित कर दिया गया था, जबकि वे संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना के बारे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। इससे पहले गुरुवार को राज्यसभा के 262वें सत्र के समापन के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि टाले जा सकने वाले व्यवधानों के कारण उच्च सदन के लगभग 22 घंटे बर्बाद हो गए।
राज्यसभा सभापति ने कहा, "मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि टाले जा सकने वाले व्यवधानों के कारण लगभग 22 घंटे बर्बाद हो गए, जिससे हमारी कुल उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो अंततः 79 प्रतिशत रही। एक राजनीतिक रणनीति के रूप में व्यवधान और गड़बड़ी को हथियार देना लोगों के हितों को बनाए रखने के हमारे संवैधानिक दायित्व के साथ मेल नहीं खाता है।"
इससे पहले गुरुवार को जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी, तब निलंबित सांसदों ने भारी संख्या में निलंबित विपक्षी सांसदों के विरोध में संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला।
